नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फटकारल्यानंतर अपंग विद्यार्थ्यांना शिकवणाऱ्या राज्यातील १४२ विशेष शिक्षकांचे वेतन सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. गेल्या अनेक वर्षांपासून हे शिक्षक न्यायाच्या प्रतीक्षेत होते. याचिकाकर्त्यांची अपंग विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी ‘विशेष शिक्षक’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, २०१५ मध्ये त्यांची सेवा काढून घेण्यात आली. या शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर त्यांना पुन्हा नोकरीवर घेण्यात आले. मात्र, अनेक वर्षांपासून हे शिक्षक वेतनापासून वंचित होते. इतके दिवस विनावेतन काम करावे लागत असल्याने ते तणावाखाली जगत होते. या तणावामुळे एकाने आत्महत्याही केली होती. त्यानंतर २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला या शिक्षकांना वेतन देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने वेतनाचा प्रस्ताव मान्य करूनही प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी या विशेष शिक्षकांचे वेतन रोखले होते. संचालकांनी संबंधित जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांना ‘केस-टू-केस’नुसार वेतन देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यानंतरही शिक्षकांना वेतन मिळाले नाही. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत प्राथमिक शिक्षण संचालकांचेच वेतन रोखण्याचे आदेश दिले. यानंतर राज्य सरकारने संचालकांचे पद प्रभारी अधिकाऱ्याकडे सोपवले. परंतु, यानंतरही विशेष शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न मार्गी लागला नाही. अखेर उच्च न्यायालयाने या शिक्षकांना १ एप्रिल २०२२ पासून याचिका निकाली निघेपर्यंत ७५ हजार रुपये दरमहा वेतन देण्याचा स्पष्ट अंतरिम आदेश दिला. अवमानाच्या कारवाईचा इशारा.. न्यायालयाच्या आदेशाचे कोणत्याही परिस्थितीत पालन करावे, अन्यथा न्यायालयाच्या अवमानाच्या कारवाईस तयार राहा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने या वेळी शिक्षण विभागाच्या सचिवांना दिले. उच्च न्यायालयाने राज्याच्या महाधिवक्त्यांना आदेशाची प्रत पाठवण्याचे आदेशही दिले. त्यानंतर आता राज्य सरकारने शिक्षकांचे वेतन जाहीर केले आहे.
