नागपूर : अचलपूर-परतवाडा शहरातील १७ एप्रिलची दंगल विशिष्ट शस्त्रधारक समाजाने जाणीवपूर्वक घडवली. परराज्यातील विशिष्ट समाजाचे नागरिक दंगलीत सहभागी होते. विशिष्ट समाजच या दंगलीसाठी कारणीभूत आहे, असा निष्कर्ष अचलपूर-परतवाडा घटनेच्या सत्यशोधन समितीचे अध्यक्ष ज्येष्ठ पत्रकार डॉ. उदय निरगुडकर यांनी पत्रपरिषदेत मांडला. हा सर्व अहवाल केवळ तीन दिवसांत तयार केल्याचा दावा त्यांनी केला. या पत्रपरिषदेला माजी न्यायाधीश मीरा खडक्कार, निवृत्त सहायक पोलीस आयुक्त अनिल बोबडे, प्रवीण मुधोळकर उपस्थित होते. अचलपूर-परतवाडा शहरात मूलभूत सोयी नाहीत. वीज देयक भरण्यावरून वाद असल्याने शहरातील सीसीटीव्ही बंद पडले आहेत. तेथील प्रशासन सुस्त आहे. पोलिसांचे हात बांधलेले आहेत. अमरावती जिल्ह्यात खुलेआम दारूविक्री, गुटखा, गांजा विक्री सुरू असते. सराफा व्यवसायी आणि पत्रकारसुद्धा भयभीत आहेत. झेंडा लावण्यावरून शहरात दंगल भडकवण्यात आली. भ्रमणध्वणीवरून संदेश फिरवून विशिष्ट समाजातील लोकांना शस्त्रासह गोळा करण्यात आले. त्यानंतर सुनियोजित कट रचून हल्ला करण्यात आला. अचलपूरमधून अनेक हिंदु स्थानांतरित होत आहेत. या दंगलीची दाहकता आणि खरे कारण शोधण्यासाठी ही सत्यशोधन समिती स्थापन करण्यात आली. विशिष्ट समाजानेच ही दंगल घडवल्याचा या समितीचा निष्कर्ष आहे, असे डॉ. निरगुडकर यांनी सांगितले. समितीने एकाच समुदायावर ठपका ठेवल्यामुळे आमच्यावर टीका होऊ शकते, पण आम्ही त्याची पर्वा करीत नाही, असेही डॉ. निरगुडकर म्हणाले. माजी न्यायाधीश मीरा खडक्कार म्हणाल्या, भंगार व्यवसाय, फळ व्यवसाय, कापड व्यवसाय, प्रवासी वाहतूक आणि अन्य बऱ्याच व्यवसायांवर मुस्लिमांनी कब्जा केला आहे. शहरातील महिलांना एका विशिष्ट समाजातील व्यक्तींचा त्रास सहन करावा लागत आहे. समितीच्या शिफारशी काय? अचलपुरातील अतिक्रमण हटवून रस्ते पूर्ण मोकळे करावे. सीसीटीव्ही तातडीने कार्यान्वित व्हावे. अंमली पदार्थाचे सेवन कमी करण्यासाठी विक्री व वितरणाची साखळी तोडून गुन्हेगारांना जेरबंद करावे. अचलपुरात लोकसंख्या वाढली आहे. बाहेरून वास्तव्यात आलेले नागरिक कुठून आले. याची माहिती होणे आवश्यक आहे. शहराबाहेरून येणारे लोक शहरातील वातावरण गढूळ करीत आहेत. त्यांच्या हालचालीवर निर्बंध आणून त्यांची ओळख पटवावी. बंदी घालण्यात आलेल्या संघटना एकत्रित येत आहे. राज्य सरकारच्या गृह खात्याने कठोर कारवाई करावी. काही अनुत्तरित प्रश्न.. फक्त तीन दिवसांतच समितीने अहवाल कसा तयार केला की अहवाल आधीच तयार होता का? पोलिसांना भेटले का? मुस्लीम पीडित परिवारांना भेटले का? मुस्लीम नागरिकांशी चर्चा केली का? या प्रश्नांवर डॉ. निरगुडकर यांनी ‘नाही’ असे उत्तर दिले. मग, समितीचा अहवाल विश्वासार्ह कसा मानला जाऊ शकतो. विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी समितीमध्ये मुस्लीम सदस्य का नाही, या प्रश्नावर तर डॉ. निरगुडकर चक्क पत्रकारांवरच भडकले. या समितीला वैधानिक दर्जा आहे का? ही समिती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पुरस्कृत आहे का, असे विचारल्यावर डॉ. निरगुडकर म्हणाले, आमच्या समितीला कोणताही वैधानिक दर्जा नाही. आमच्या निदर्शनात जे आले ते आम्ही अहवालात मांडले आहे.
