वर्धा, देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकार पोलीस कल्याणाची नेहमी ग्वाही देत असते. पोलीस वसाहती, आधुनिक वाहने व शस्त्रे, प्रशिक्षण केंद्र आदी आदी. पण हे खरंच होणार कां, असा प्रश्न पोलिसांनाच नव्हे तर नागरिकांना पण पडत असतो. आता त्याचे उत्तर एका गोष्टीतून येत आहे, असे म्हणता येईल. ते पण राज्यात दुसरेच असे केंद्र ठरत असल्याने.
एस आर पी एफ
महाराष्ट्र राज्य राखीव पोलीस बलाच्या (SRPF) सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने राज्य शासनाने गुरुवारी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून पुणे जिल्ह्यातील नानवीज (दौंड) येथील एकमेव प्रशिक्षण केंद्रावर पडणाऱ्या प्रचंड ताणातून सुटका करण्यासाठी आता विदर्भात भव्य आणि आधुनिक सुविधांयुक्त नवीन प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यास गृह विभागाने मंजुरी दिली आहे. १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला असून, यामुळे विदर्भ परिसरातील एसआरपीएफच्या सर्व गटांसाठी प्रशिक्षणाची नवी कवाडे उघडली जाणार आहेत.
२० गट कार्यरत आहेत
सध्या राज्य राखीव पोलीस बलांतर्गत एकूण २० गट कार्यरत असून नवीन भरती झालेल्या पोलीस शिपायांचे मूलभूत प्रशिक्षण तसेच सेवेत असलेल्या पोलीस अधिकारी व अंमलदारांचे सेवांतर्गत प्रशिक्षण केवळ दौंड येथील नानवीज केंद्रात पार पाडले जाते. मात्र वाढती पोलीस भरती आणि प्रशिक्षणार्थींची मोठी संख्या लक्षात घेता नानवीज येथील क्षमता अपुरी पडत होती. या पार्श्वभूमीवर वर्धा येथे उपलब्ध असलेल्या सुमारे २०० एकर जागेवर हे नवीन केंद्र उभारले जाणार असून वर्ध्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी या जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी तत्त्वतः मान्यता दर्शवली आहे.
प्रकल्प खर्च कोटीत
या प्रकल्पासाठी शासनाने एकूण ३४ कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय खर्चास मान्यता दिली आहे. यामध्ये २६ कोटी रुपयांचा आवती तर ७.२३ कोटी रुपयांचा बाह्य खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. या निधीमधून केंद्राच्या अद्ययावत इमारतीसह मूलभूत पायाभूत सुविधांची उभारणी केली जाईल. खर्चाच्या तपशीलानुसार, ४६ नवीन वाहनांच्या खरेदीसाठी ६.८० कोटी रुपये, संगणक, लॅपटॉप, प्रिंटर, प्रोजेक्टर व फर्निचर यांसारख्या कार्यालयीन साहित्यासाठी ३२.८० लाख रुपये, तर मेडिसिन बॉल, लाकडी लॉग, कंट्रोल मॅट व लाकडी घोडा यांसारख्या प्रात्यक्षिक व शारीरिक प्रशिक्षणासाठी लागणाऱ्या साहित्यासाठी ९.७६ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
४४६ पदांना मंजुरी
केंद्राच्या दैनंदिन कामकाजासाठी व प्रशिक्षणासाठी एकूण ४४६ पदांच्या निर्मितीला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये गट-अ मधील ५३, गट-ब मधील १८, गट-क मधील २२१, गट-ड मधील १३० आणि कंत्राटी/बाह्ययंत्रणेद्वारे २४ पदांचा समावेश आहे. या निर्णयातील सर्वात महत्त्वाचा प्रशासकीय बदल म्हणजे, गट-ड आणि बाह्ययंत्रणेद्वारे भरावयाची पदे ही पारंपरिक ‘मनुष्यबळ कंत्राट’ ऐवजी ‘कार्यबल कंत्राट’ (Workpower Contract) पद्धतीने भरली जाणार आहेत. या नव्या पद्धतीमुळे प्रशिक्षण केंद्रातील कामांची गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता अधिक सुलभ होणार आहे. यासाठी पाठपुरावा करणारे गृह राज्यमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. पंकज राजेश भोयर म्हणतात की मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा प्रस्ताव तात्काळ मंजूर केल्याने त्यांचे आभार. वर्धेत स्थापन होणारे हे केंद्र एक आधुनिक असे प्रशिक्षण सेंटर ठरणार.
