अकोला : कॉपीमुक्त अभियानांतर्गत पारदर्शक पद्धतीने दहावी व बारावीची परीक्षा होण्यासाठी सरसकट सर्वच केंद्रांवरील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांची अदलाबदली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. याला विरोध झाल्यानंतर त्यामध्ये आता फेरबदल करून आता ‘सीसीटीव्ही’ची नजर नसलेल्या केंद्रावर कर्मचाऱ्यांची अदलाबदली केली जाणार आहे. या संदर्भात राज्य शिक्षण मंडळाचे सचिव डॉ. दीपक माळी यांनी सर्व विभागीय सचिवांना आदेश दिले आहेत.
राज्यभर १० फेब्रुवारीपासून बारावीच्या परीक्षा सुरू होत असून एकूण ३३७३ केंद्रावर परीक्षा घेतल्या जाणार आहेत. दहावीच्या परीक्षा २० फेब्रुवारीपासून सुरू होणार असून त्यासाठी एकूण ५१३० केंद्र राहतील. या परीक्षा कॉपीमुक्त व्हाव्यात यासाठी शासनाने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने केंद्रावर सीसीटीव्ही कॅमेरे असणे आवश्यक केले होते.
शिवाय केंद्र संचालक व पर्यवेक्षणाच्या कामासाठी शिक्षकांची सरसकट अदलाबदल करण्याचा निर्णय घेतला होता. कॉपीमुक्त अभियानासाठी ज्या विविध सूचना आल्या, त्यामध्ये नेहमीच्या सूचने व्यतिरिक्त शिक्षक, कर्मचाऱ्यांची अदलाबदली करण्याचे सूचित केले होते. शासनाच्या ३ डिसेंबर २०२५ च्या पत्रानुसार हा निर्णय झाला.
मात्र, सरसकट शिक्षकांच्या अदलाबदलीला शिक्षक संघटनांनी प्रचंड विरोध केला. राज्य मंडळाकडे याबाबत शिक्षक संघटनेच्या सभा सुद्धा घेण्यात आल्या. त्यानंतर मंडळाने सुधारित निर्णय घेतला आहे. विभागीय मंडळाला ३० जानेवारीच्या दिलेल्या निर्देशानुसार दहावी व बारावीच्या परीक्षांसाठी सर्व कर्मचाऱ्यांची अदलाबदल करण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. ज्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची व्यवस्था नाही, केवळ अशाच मोजक्या शाळांमध्ये या पद्धतीचा उपयोग करण्याचा सूचना देण्यात आल्या आहेत. काॅपी मुक्त परीक्षेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरा, ड्रोन कॅमेराची नजर आदी सूचना अगोदरच पत्रात देण्यात आलेल्या होत्या. या निर्णयामुळे शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला.
इतर अध्यापन कार्य प्रभावित होणार नाही
आता सरसकट शिक्षकांची अदलाबदली थांबल्याने इतर वर्गाच्या विद्यार्थ्यांचे अध्यापन कार्य प्रभावित होणार नाही. तसेच विशेषत: महिला शिक्षिकांना अदलाबदलीमुळे होणारा त्रासापासून मुक्तता मिळणार असल्याचे शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे.
परीक्षा कॉपीमुक्तच व्हाव्यात
परीक्षा कॉपीमुक्तच व्हाव्यात यात दुमत नाही. सर्व शिक्षकांवर अविश्वास व्यक्त करून सरसकट शिक्षकांच्या अदलाबदलीच्या निर्णयाला विरोध होता. विश्वास नसेल तर परीक्षा दुसऱ्या यंत्रणेकडून घ्या. आम्हाला विद्यार्थ्यांना शिकवू द्या, ही भूमिका राज्य मंडळासोबत झालेल्या बैठकीत संघटनेने घेतली होती. मंडळच्या सुधारित निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो, अशी प्रतिक्रिया शिक्षण समन्वय समिती सचिव तथा विज्युक्टा अध्यक्ष डाॅ. अविनाश बोर्डे यांनी दिली.
