नागपूर : कर्मचाऱ्यांच्या संपानंतर एसटी महामंडळाने कर्मचाऱ्यांच्या वाढीव मासिक वेतनाबाबत (६,५०० रुपये) अधिसूचना काढली. त्यात महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारल्यावर सुधारित वेतनश्रेणीनुसार थकबाकी अदा केली जाईल, असे नमूद आहे. त्यावर महाराष्ट्र एस.टी. कामगार संयुक्त कृती समितीने आक्षेप घेतला आहे.
गणेशोत्सवाच्या तोंडावर एसटी कर्मचारी संपावर गेले होते. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत बैठक होऊन कर्मचाऱ्यांना १ एप्रिल, २०२० पासून सरसकट मूळ वेतनात ६५०० रुपये वाढीचे आश्वासन दिले गेले. त्यानंतर कृती समितीकडून संप स्थगित करण्यात आला. आता मात्र, थकबाकीची रक्कम अदा करण्यात येऊ नये. याबाबत शासनाने गठित गेलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार ज्यावेळी महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारेल त्यावेळी ती अदा करण्याबाबत स्वतंत्र निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे महामंडळाकडून राज्यातील सगळ्याच एसटीच्या अधिकाऱ्यांसाठी काढलेल्या अधिसूचनेत नमूद केले आहे. त्यावर कृती समितीने संताप व्यक्त केला आहे. या अधिसूचनेवर समितीकडून आक्षेपही घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>>उत्पन्न वाढवा, प्रोत्साहन भत्ता देऊ! आर्थिक कोंडीशी झुंजणाऱ्या एसटीकडून कर्मचाऱ्यांना आवाहन
ही थकबाकी मिळणार
एसटी कर्मचाऱ्यांना १-४-२४ ते ३०-८-२४ या कालवधित परिगणित केलेले थकबाकी समान पाच हप्यात माहे सप्टेंबर २०२४ ते जानेवारी २०२५ मध्ये देय वेदनासोबत द्यावीसह इतरही गोष्टी अधिसूचनेत नमुद आहे.
कृती समितीकडून मागणी काय?
– महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना १ एप्रिल, २०२० पासून सरसकट मुळ वेतनात ६ हजार ५०० रुपये वाढ.
– जुलै २०१६ ते जानेवारी २०२० या काळातील प्रलंबित महागाई भत्ता द्यावा
– शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे घरभाडे भत्ता आणि वार्षिक वेतनवाढ लागू करा
– वेतनवाढीच्या २ हजार १०० कोटी रुपयांची शिल्लक रक्कम कामगारांना वाटप करावा.
– वैद्यकीय सेवेतील कॅशलेस योजना कामगारांना लागू करावी
– कर्मचारी आणि कुटुंबीयांना एसटीत फरक न करता १ वर्षाची मोफत पास सवलत द्यावी
– आंदोलनातील कर्मचाऱ्यांवर कुठलीही कारवाई करू नये.
“मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ६,५०० रुपये मासिक वेतनवाढ २०२० पासून देण्याचे मान्य केले होते. महामंडळाशी चर्चा करून थकबाकी देण्याबाबत चर्चा झाली होती. परंतु महामंडळाने अधिसूचनेत शब्दच्छल केला आहे. महामंडळाने तातडीने अधिसूचनेत दुरूस्ती करून महामंडळ आर्थिक फायद्यात आल्यावर थकबाकी देण्याचा उच्चार काढावा.” – मुकेश तिगोटे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस.
“शासनाने नवीन वेतनश्रेणीनुसार थकबाकी देण्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे सुमारे ३ हजार १०० कोटींचा भार महामंडळावर पडणार आहे. तूर्तास महामंडळाची स्थिती चांगली नाही. ती सुधारल्यावर सर्व रक्कम कामगारांना दिली जाईल.” – डॉ. माधव कुसेकर, उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, एसटी महामंडळ.
