यवतमाळ : ‘महिला सन्मान योजने’अंतर्गत महिलांना तिकिटात ५० टक्के सवलत, ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना ‘अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजने’द्वारे मोफत प्रवास, विद्यार्थिनींना मोफत अहिल्याबाई होळकर पास, तर दिव्यांगांना विशेष प्रवास सवलत… महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) या सर्व कल्याणकारी योजनांचे एका बाजूला मोठे कौतुक होत आहे. मात्र, दुसऱ्याच बाजूला या सवलतींची उधळण करताना त्याचा अप्रत्यक्ष आणि मोठा आर्थिक बोजा सर्वसामान्य, विनासवलत प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांवर टाकला जात आहे. ‘एका हाताने सवलत द्यायची आणि दुसऱ्या हाताने भाडेवाढ करून ती वसूल करायची,’ अशीच काहीशी नीती सध्या एसटी प्रशासनाची आणि सरकारची दिसून येत असल्याची टीका होत आहे.
अवघ्या दीड वर्षात दोन टप्प्यांत भाडेवाढ
एसटी प्रशासनाने जानेवारी २०२५ मध्ये इंधनदरवाढ, गाड्यांचा देखभाल खर्च आणि महामंडळाच्या आर्थिक तुटवड्याचे कारण पुढे करत १४.९५ टक्क्यांची भाडेवाढ लागू केली होती. हे संकट शमत नाही तोच, अवघ्या दीड वर्षाच्या आत पुन्हा एकदा एसटीच्या प्रवासी भाड्यात १३.५६ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. म्हणजेच, अवघ्या दीड वर्षाच्या कालावधीत ‘लाल परी’चा प्रवास तब्बल २८ टक्क्यांनी महाग झाला आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी, कष्टकरी, रोजंदारीवर काम करणारे मजूर आणि लहान व्यापाऱ्यांसाठी एसटी हीच खरी ‘जीवनवाहिनी’ आहे. मात्र, अचानक झालेल्या या मोठ्या भाडेवाढीमुळे या प्रवाशांचे महिन्याचे आर्थिक बजेट पूर्णपणे कोलमडले आहे.
सवलतींचा आर्थिक भार नेमका कोणावर?
शासनाने विविध घटकांसाठी जाहीर केलेल्या सामाजिक सवलतींचा निर्णय असला, तरी त्यामागील प्रशासकीय वास्तव वेगळे आहे. शासनाकडून एसटी महामंडळाला या सवलतींचे प्रतिपूर्ती मूल्य वेळेत मिळते का, की हा आर्थिक खड्डा भरून काढण्यासाठीच वारंवार सर्वसामान्यांवर भाडेवाढ लादली जाते? असा थेट सवाल आता प्रवासी संघटना विचारत आहेत. सवलतींचा राजकीय लाभ सरकार घेते, पण त्याचा आर्थिक फटका मात्र ज्यांना कोणतीही सवलत मिळत नाही, अशा सामान्य प्रवाशाला सहन करावा लागत आहे.
पर्यायी मार्ग शोधण्याची गरज
डिझेलचे वाढते दर, सुटे भाग, टायर खरेदी आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन यांमुळे एसटीचा खर्च वाढला आहे हे वास्तव नक्कीच आहे. मात्र, प्रत्येक वेळी यावरील एकमेव उपाय म्हणून सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लावणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न प्रवाशांमधून विचारला जात आहे. प्रशासकीय स्तरावर होणारी उधळपट्टी आणि इंधन गळती रोखणे. एसटीच्या मोकळ्या जागांचा व्यावसायिक वापर, पार्सल व मालवाहतूक सेवेचा विस्तार करणे. शासनाने सवलतींचे पैसे एसटीच्या तिजोरीत विनाविलंब जमा करणे, असे उपाय योजने आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. केवळ सवलतींच्या घोषणा करून प्रसिद्धी मिळवण्यापेक्षा, एसटीची आर्थिक घडी बसवणारे आणि सर्वसामान्यांना परवडणारे संतुलित धोरण आखले नाही तर ग्रामीण भागातील प्रवाशांची ही जीवनवाहिनी सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाण्याची भीती व्यक्त होत असून, त्याचा फायदा खासगी प्रवासी वाहने घेण्याची शक्यता आहे.
