एसटीचा संप चिघळला; न्यायालयाचा कारवाईचा इशारा

कामगार संघटनेला संपावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.

न्यायालयाचा कारवाईचा इशारा

नागपूर : न्यायालयाच्या मनाईनंतरही एसटी कर्मचाऱ्यांनी माघार न घेतल्याने  संप चिघळला आहे. त्यामुळे राज्यातील ५९ आगारातील काम ठप्प पडले आहे. एसटी महामंडळाच्या शासनात विलीनीकरणाला एसटीतील २३ पैकी २२ संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. परंतु त्या संपात नाहीत. महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी ही एकमेव संघटना संपात असून त्यांनी शुक्रवारी न्यायालयात भूमिका मांडली. शनिवारीही यावर सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, संपाचा प्रयत्न झाल्यास आंदोलकांना ताब्यात घेण्याचे आदेश पोलिसांना द्यावे लागतील, असा इशारा न्यायालयाने दिला.

 कामगार संघटनेला संपावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरणे योग्य नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी तातडीने संप मागे घ्यावा. संपाचा प्रयत्न केल्यास घेण्याचे आदेश पोलिसांना द्यावे लागतील, असा इशाराही न्यायालयाने  दिला आहे. आम्ही राज्य सरकारला समिती स्थापन करुन      योग्य तो निर्देश घेण्याचे आदेश देतो, असे न्यायालय म्हणाले. मात्र, कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. त्यामुळे उद्या उच्च न्यायालय याबाबत काय निकाल देते, यावर संपाच भवितव्य अवलंबून असेल.

दरम्यान, दिवाळीच्या दिवशी गुरुवारी औरंगाबाद, बीड, पाटोदा, गेवराई, परळी, आंबेजोगाई, आष्टी, माजलगाव, धारूर, तुळजापूर, हिंगोली, गडचिरोली, वसमत, जिंतूर, पाथरी, उरण, वाडा, सोलापूर, मंगळवेढा, नंदुरबार, जत, जामखेड, श्रीगोंदा या आगारातील कर्मचाऱ्यांनी संपात उडी घेतली. शुक्रवारीही येथे संप कायम होता. काही कर्मचाऱ्यांना  आठ दिवसांची वेतन कपात, काही कर्मचाऱ्यांचे निलंबन, तर काही कर्मचाऱ्यांची बडतर्फी अशी कारवाई करण्यात येणार आहे.

१० नोव्हेंबरला मंत्रालयात संसार- पडळकर

एसटीच्या बऱ्याच कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्यावरही ठाकरे सरकारचा अबोला सुटत नाही. त्यांच्या दारात अश्रू पुसलेले नाहीत, त्यांना साधे दोन ओळीचे सांत्वनाचे पत्रही मुख्यमंत्री पाठवत नाही. मराठी माणसाच्या भरवशावर राजकरण करायचे आणि संकटात त्यांना वाऱ्यावर सोडायचे, हाच त्यांचा बाणा आहे काय? अशी टीका आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केली. या सगळ्यांचा संसार उघड्यावर आणायचा असल्यास एसटी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या कुटुंबासह १० नोव्हेंबरला मंत्रालयाच्या आवारात यावे, येथेच आपण संसार थाटू, लोकशाही मार्गाने लढू, आंदोलनाला गालबोट लागता कामा नये, असे आवाहन पडळकर यांनी केले.

खासगी ट्रॅव्हल्सकडून लूट

एसटी कामगारांकडून चंद्रपूर, गडचिरोलीसह राज्यातील काही भागात सुरू असलेल्या संपामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे हाल होत आहेत. दिवाळीच्या काळात नागरिकांच्या अडचणीचा फायदा घेत खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्या प्रवाशांकडून दुप्पटीच्या जवळपास भाडे घेत आहे. या लुटीकडे शासनासह परिवहन विभागाकडूनही लक्ष दिले जात नसल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत.

भाजपकडून आंदोलन चिघळवण्याचा प्रयत्न

‘‘कृती समितीने पहिल्या टप्यात महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता वाढवून घेतला. दुसऱ्या टप्प्यातील आंदोलनात शासनात विलीनीकरणासह इतर मागण्यांसाठी गरजेनुसार रस्ते व न्यायालयीन लढ्याची तयारी सुरू आहे. परंतु भाजपने कर्मचाऱ्यांच्या भावना भडकवून आंदोलन चिघळवण्याचा प्रयत्न केला. ’’ – मुकेश तिगोटे, राज्य सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेसचे (इंटक)

न्यायालयाचा आदर बाळगा – पवार

एसटी संघटनेतील व्यक्ती विविध मागण्यांसाठी मला भेटले होते. त्यांना संप पुढे न्यायचा नाही. दिवाळीत नागरिकांना त्रास देणे योग्य नाही. काही लोकांनी टोकाची भूमिका घेतल्याने हे घडत आहे. राज्यात ८० ते ८५ टक्के एसटी धावत आहे.  न्यायालयानेही हा संप कायदेशीर नसल्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा आदर ठेवत हा विषय संपवावा.  – शरद पवार, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व नागपूर बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: St employees even after court order st strike supported by 22 out of 23 organizations in st akp

ताज्या बातम्या