राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे बसण्यासाठी कार्यालयच नाही

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका न घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.

गोपीचंद पडळकर यांची माहिती

नागपूर : ओबीसींचा इम्पिरेकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोग गठन करण्यात आले, परंतु आयोगाला बसायला अद्याप कार्यालय उपलब्ध करण्यात आले नाही. डेटा गोळा करण्यासाठी व त्याची शास्त्रशुद्ध मांडणीसाठी एजन्सी नेमली याचेही कुणाला कल्पना नाही, असे भाजपचे विधान परिषदेचे सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका न घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यात कुठलेही राजकारण न करता आम्हीही त्यास पाठिंबा दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द ठरवला आहे.

विरोधी पक्षनेते, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच याविषयीचे वारंवार संकेत दिले होते व आपले म्हणणे मांडले. पण या प्रस्थापितानी केंद्राकडे बोट दाखवत सेन्ससचा डेटा की इंम्पेरिकल डेटा असा वाद निर्माण केला.

जर वेळ वाया न घालवता इंपेरिकल डेटा गोळा केला असता तर आणि त्वरित न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळाले असते. आता उशिरा सरकारला देवेंद्र फडणवीसांचे म्हणणे कळून चुकले आहे. इंपेरिकल डेटाशिवाय आपल्याला हे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण खेचून आणता येणार नाही, हे त्यांनी मान्य केले आहे.

आता तरी कामाला लागा, स्व:ताच्या दिशाहीन धोरणासाठी ओबीसींचा बळी देऊ नका. लवकरात लवकर इंपेरिकल डेटा गोळा करा. अध्यादेश काढा नाहीतर ओबीसी, भटके विमुक्त समाज तुम्हाला तुमची जागा दाखवून देईल, असेही पडळकर यांनी म्हटले आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: State backward classes commission office information of gopichand padalkar akp

ताज्या बातम्या