नागपूर : विदर्भ विकास मंडळासह मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळाचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यापूर्वी म हाविकास आघाडीने सत्ताकाळाच्या शेवटच्या टप्प्यात हा निर्णय घेतला होता. मात्र त्यानंतर आलेल्या शिंदे-भाजप सरकारने त्याला स्थगिती दिली होती. मंडळ पुनर्जीवित व्हावे,अशी मागणी विरोधी पक्षात असताना भाजपे लावून धरली होती. परंतु सत्तेत आल्यानंतर सरकारने याबाबत तातडीने निर्णय न घेतल्याने टीका होत होती. सोमवारी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर आता या मंडळाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यातील मागास भागाच्या विकासासाठी स्थापन विदर्भ, मराठवाडा विकास मंडळाचा कार्यकाळ ३० एप्रिल २०२० रोजी संपुष्टात आल्यावर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने त्याला मुदतवाढ देण्याची शिफारस राज्यपालांकडे केली नव्हती. या मुद्यावरून भाजपने महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात टीकेची झोड उठवली होती. हेही वाचा : भंडारा : जलशुद्धीकरण केंद्र बनले मद्यपींचा अड्डा, नागरिकांच्या आरोग्याशी होतोय खेळ महाविकास आघाडी सरकारने २९ जून २०२२ रोजी मंडळांना मुदतवाढीचा निर्णय घेतला होता. पण शिंदे गट-भाजप युतीचे सरकारने महाविकास आघाडीचे अनेक निर्णय रद्द केले होते. त्यात या निर्णयाचा समावेश होता. अडीच महिन्याच्या काळात सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. मात्र विकास मंडळांचा मुद्दा सरकारच्या अजेंड्यावर दिसला नाही. याउलट सरकारने विधान परिषदेवर नियुक्तीसाठी पूर्वीच्या सरकारने पाठवलेली सदस्यांची यादी रद्द करण्यासाठी तत्परता दाखवली होती. अखेर सरकारने निर्णय घेतला.
