नागपूर : शेतकऱ्यांना कृषीपंपाबाबत चुकीच्या माहितीवरून लक्ष्य करणार का, अशा शब्दात महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाने महावितरणला सुनावले. महावितरणकडून महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाकडे दरवाढ मागण्यात आली आहे. त्यासाठी शुक्रवारी नागपुरातील वनामती येथे ई-सुनावणी झाली. हेही वाचा >>> नागपूर : गॅस सिलिंडर दरवाढीने संतापाचा भडका या सुनावणीत कृषीपंपाच्या आकडेवारीत कायम वीजपुरवठा खंडित केलेले ग्राहक कमी करता का? वीजपुरवठा खंडित असलेल्यांना आताही देयक जातात का, असे प्रश्न विचारण्यात आले. त्यावर महावितरणकडून समाधानकारक उत्तर न आल्याने आयोगाने महावितरणला सुनावले. यावेळी आयोगाकडून अध्यक्ष संजय कुमार, सदस्य मुकेश खुल्लर, आय. एम. बोहरी, अभिजित देशपांडे ऑनलाईन हजर होते. यावेळी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व जनता दल (सेक्युलर)चे राज्य महासचिव प्रताप होगडे म्हणाले, महावितरणने कृषी वीज वापर जास्त दाखवला असून तो ग्राह्य धरू नये. महावितरणकडील कृषी पंपाची थकबाकी चुकीची आहे. हेही वाचा >>> अमरावती : ‘नवनीत राणा जात प्रमाणपत्रावर का बोलत नाहीत? सुषमा अंधारे यांचा सवाल महावितरण कृषी पंपाची प्रत्यक्ष शेतात पडताळणी करत नाही. शेतकऱ्यांचे मीटर नादुरुस्त असून सरासरी देयकातून जास्त थकबाकी दाखवली जाते. मीटर तातडीने बदलून देण्याचीही मागणी त्यांनी केली. यावेळी आयोगाचे अध्यक्ष संजय कुमार आणि दुसऱ्या एका सदस्याने महावितरणचे वाणिज्य संचालक योगेश गडकरी यांना कृषीपंपाबाबत काही प्रतिनिधींनी घेतलेल्या आक्षेपाबाबत विचारणा केली. परंतु आयोगाच्या प्रतिप्रश्नांचे उत्तर त्यांच्याकडे नव्हते. त्यामुळे आयोगाने कठोर शब्दात महावितरणला सुनावले. गेल्या पाच वर्षांत वीज खंडित केलेल्या शेतकऱ्यांची आकडेवारी व सरासरी देयक जाणाऱ्यांपैकी किती जणांचा कायम वीजपुरवठा खंडित केला, याबाबतची माहिती आयोगाला सादर करण्याचेही आदेश दिले. कृषीपंपाची आकडेवारीच नसल्यामुळे आम्ही दरवाढीची सुनावणी थांबवायची काय, असाही प्रश्न आयोगाने उपस्थित केला. त्यावर महावितरणकडून योग्य कार्यवाहीचे आश्वासन आयोगाला दिले गेले.
