राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात वटहुकूमाची बाजू मांडणार

स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षणाबाबतच्या वटहुकूमाची बाजू राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात मांडणार आहे, असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांची माहिती

नागपूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षणाबाबतच्या वटहुकूमाची बाजू राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात मांडणार आहे, असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे. ते आज मंगळवारी त्यांच्या निवासस्थानी माध्यमांशी बोलत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या ओबीसी आरक्षणाबाबतच्या वटहुकूमाला स्थगिती दिली आहे. त्यावरील सुनावणी १३ डिसेंबरला निश्चित केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीवरून पटोले यांनी भाजपला पुन्हा एकदा लक्ष केले, भाजप ओबीसी आरक्षण विरोधी असून आरक्षणाविरोधातील याचिका भाजपचे लोक करीत असतात. २०१७ ला ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात न टिकण्यास भाजप जबाबदार होती.

भाजपने त्यावेळेच्या पापाचे प्रायश्चित्त करावे. केंद्रात त्यांची सत्ता आहे. त्यांच्याकडून इम्पिरिकल डेटा मागून द्यावा. जेणेकरून ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटेल. राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोग स्थापन केला आहे. त्यांना ओबीसींची जातनिहाय गणना करायची आहे. त्यासाठी कालावधी लागणार आहे. याकडे राज्य सरकार लक्ष देत आहे असेही पटोलेंनी सांगितले.  

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोत

ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक होऊ नये, अशी भूमिका काँग्रेसची आहे. ही भूमिका आम्ही सरकारकडे मांडणार आहोत, असेही पटोले म्हणाले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व नागपूर बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: State government ordinance supreme court ysh

ताज्या बातम्या