लोकसत्ता टीम नागपूर : राज्याची कमान पहिल्यांदाच तीन महिला अधिकाऱ्यांच्या हातात सोपविण्यात आली आहे. राज्यातील व्या महत्वाच्या पदावर तीन महिला अधिकाऱ्यांची वर्णी लागली आहे. भारतीय वनसेवा, भारतीय प्रशासकीय सेवा आणि भारतीय वनसेवेतील या महिला अधिकारी आहेत. राज्याच्या वनखात्याची धुरा पहिल्यांदाच एका महिला अधिकाऱ्यांच्या हातात सोपविण्यात आली आहे. राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबलप्रमुख) शैलेश टेंभूर्णीकर हे ३१ जुलैला सेवानिवृत्त झालेत. ते १९८७च्या तुकडीतील भारतीय वनसेवेतील अधिकारी आहेत. त्यामुळे ही जबाबदारी आता प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक) या पदावर कार्यरत शोमिता बिश्वास यांच्याकडे सोपवण्यात आली. एक ऑगस्टला त्यांच्या नियुक्तीचे आदेश निघाले. तत्पूर्वी ३१ जुलैला त्यांनी या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार स्वीकारला होता. १९८८च्या तुकडीतील भारतीय वनसेवेतील अधिकारी आहेत. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी समीर बिश्वास यांच्या त्या पत्नी आहेत. शोमिता बिश्वास यांनी दिल्ली येथे प्रतिनियुक्तीवर विविध पदांवर काम केले. काही वर्षांपूर्वीच त्या राज्यात परतल्या. वनबलप्रमुख पदाची सूत्रे हाती घेण्याआधी त्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक) या पदावर कार्यरत होत्या. आणखी वाचा-‘ई-केवायसी’करिता मुदतवाढ; वनमंत्री मुनगंटीवार यांच्या पत्रामुळे… सात महिन्यांपूर्वी राज्याच्या पोलीस महासंचालक पदाची सूत्रे भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्या हाती सोपवण्यात आली. रश्मी शुक्ला या जूनमध्ये सेवानिवृत्त होणार होत्या. मात्र, याआधीच रश्मी शुक्ला यांना दोन वर्षांचा कार्यकाळ वाढवून देण्यात आला. रश्मी शुक्ला आता जानेवारी २०२६ पर्यंत राज्याच्या पोलिस महासंचालक पदावर राहणार आहेत. फोन टॅपिंग प्रकरणी चर्चेत आल्या होत्या. तर एक महिन्यापूर्वी राज्याच्या मुख्य सचिव म्हणून भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी सुजाता सौनिक यांची नियुक्ती करण्यात आली. आणखी वाचा- “पाऊस खूप झाला, बहीण लाडकी झाली मग शेतकरीच का परका झाला?” लाखांदुरातील शेतकऱ्याची फलकबाजी २०२३ मध्ये सुनिता सिंग यांनी संधी हुकली सप्टेंबर २०२३ मध्ये भारतीय वनसेवेतील अधिकारी सुनिता सिंग यांनी राज्यातील पहिला महिला वनबलप्रमुख होण्याची संधी गमावली. त्यावेळी भारतीय वनसेवेतील १९८७च्या तुकडीतील शैलेश टेंभूर्णीकर यांना ती जबाबदारी सोपवण्यात आली. सिंग आणि टेंभूर्णीकर हे दोघेही एकाच तुकडीतील होते. मात्र, नवी दिल्ली येथे २०१७ ते २०२१ या काळात ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळात प्रतिनियुक्तीवर असणाऱ्या सिंग यांच्यावर गैरव्यवहाराचे आरोप होते. त्यांच्या अभिलेख्यातही तशा नोंदी होत्या. त्यामुळे सिंग यांची संधी हुकली. त्यांनी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली होती. मात्र, एप्रिलमध्ये त्यांची सेवानिवृत्ती होती आणि त्याआधीच जानेवारी २०२४ मध्ये त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली.
