अंतिम मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे नागपूर : राज्यातील व्याघ्रप्रकल्पांसाठी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक सूचना आहेत, पण व्याघ्र प्रकल्पाव्यतिरिक्त इतर जंगलातील वन्यजीवांसाठी अशा कोणत्याही मार्गदर्शक सूचना नव्हत्या. राज्य वन्यजीव मंडळाच्या सदस्यांनी मंडळाच्या बैठकीत केंद्राच्या धर्तीवर राज्याचा वन्यजीव कृ ती आराखडा तयार करण्याची मागणी के ली होती. हा आराखडा आता तयार झाला असून राज्य शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. सुरुवातीला तो इंग्रजीत आणि त्यानंतर मराठीत तयार करण्यात येईल. २०२१ ते २०३१ अशा दहा वर्षांसाठी आराखडा असून तीन वर्षे, पाच वर्षे आणि दहा वर्षे अशा तीन टप्प्यात तो राबवला जाणार आहे. राज्य वन्यजीव कृती आराखडा हा वन्यजीव संवर्धन, वन्यजीव संरक्षण आणि जनजागृतीच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. विविध विषयातील तज्ज्ञांद्वारे या कृती आराखडय़ाचे प्रारूप तयार करण्यात आले. बारा विषयांसाठी बारा समित्या आणि त्या प्रत्येक समितीत त्या विषयातील तज्ज्ञ तसेच वनखात्याचा एक अधिकारी समन्वयक म्हणून नेमण्यात आला. महाराष्ट्रातील संपूर्ण वन्यजीवांच्या व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने हे एक सर्वागपूर्ण व एकछत्री मार्गदर्शक दस्ताऐवज असेल. राज्यात वन्यप्राणी संरक्षण व संवर्धनासंदर्भात अनेक आव्हाने आहेत. वन्यप्राण्यांचे अधिवास, भ्रमणमार्ग संरक्षणाकरितासुद्धा विकासकामामुळे अडथळा निर्माण होत आहे. खाद्याची कमतरता आणि वनालगतचे गावकरी यांची जंगलावरची निर्भरता आदी अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. राज्यात जैवविविधतेच्या प्रमाणात संरक्षण व संवर्धन तसेच व्यवस्थापनाच्या दृष्टीनेही विविधतेची गरज आहे. वन्यजीव विभागामध्ये काळानुरूप बदल आवश्यक आहे. वन्यजीवांचे योग्य व्यवस्थापन होण्याच्या दृष्टीने व्यापक नियोजन आवश्यक आहे. राज्यात घोषित करण्यात आलेले संरक्षित क्षेत्र, एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या तुलनेत तीन टक्केच आहे. अजूनही पाच टक्के अधिक उद्दिष्ट गाठण्याचे लक्ष्य गाठता आलेले नाही. यातूनच मानव-वन्यजीव संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. आधुनिकता आत्मसात करून कर्मचारी आणि अधिकारी यांना आवश्यक वन्यजीव प्रशिक्षण, अधिवास व्यवस्थापन आदी प्रशिक्षणाची सोय उपलब्ध असली पाहिजे. तरच भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाणे शक्य होणार आहे. त्यादृष्टीनेच हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखडय़ाला आता राज्यशासनाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे, असे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) नितीन काकोडकर यांनी सांगितले. बारा विषयांची निवड राज्य वन्यजीव कृती आराखडय़ासाठी बारा विषयांची निवड करण्यात आली. यात प्रामुख्याने धोकाग्रस्त प्रजातीचे संवर्धन, वन्यजीवांचा अवैध व्यापार, मानव-वन्यजीव संघर्ष व बचाव, वन्यजीवांचे आरोग्य व्यवस्थापन, जलीय परिसंस्था संवर्धन, सागरी किनारपट्टी व सागरी जैवविविधता संवर्धन, वन्यजीव पर्यटन व्यवस्थापन व जनजागृती, वन्यजीव संवर्धनात लोकसहभाग, वन्यजीव संशोधनासाठी सबलीकरण, वन्यजीव क्षेत्र व कृती आराखडय़ानुसार काम करण्यासाठी निधीची उपलब्धता आणि तसे जाळे तयार करणे आदी बारा विषयांचा समावेश आहे.
