चंद्रशेखर बोबडे, लोकसत्ता नागपूर : रस्त्यांवरील मुलांसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून विविध योजना राबवूनही राज्यात या मुलांची संख्या लक्षणीय आहे. देशपातळीवर ही संख्या १७,९१४ तर राज्यात ४९५२ आहे. मुंबई असो किंवा नागपूर प्रत्येक चौकात लहान-लहान मुले हाती कटोरे घेऊन भीक मागताना दिसतात. काही मुले इतर ठिकाणी काम करतात. विशेष म्हणजे या मुलांचे पालक काम न करता मुलांना भीक मागायला लावतात. त्यांना भिकेत मिळालेली रक्कमच कुटुंबाचा आधार असतो. या मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून बाल संरक्षण सेवा, मिशन वात्सल्य आणि तत्सम योजना राबवल्या जातात. त्यानंतरही या मुलांची संख्या देश आणि राज्यपातळीवर लक्षणीय आहे. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाच्या (एनसीपीसीआर) ‘बाल स्वराज’ या ऑनलाईन पोर्टलवर देशभरातील प्रत्येक राज्यातील रस्त्यावरील मुलांची माहिती नोंद केली जाते. त्यानुसार महाराष्ट्रात रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांची एकूण संख्या ४९९२ आहे. त्यात कुटुंबासह रस्त्यावर राहणारी ३७१९, दिवसा रस्त्यावर आणि रात्री कुटंबासह राहणारी ११९५ आणि रस्त्यावर एकटी राहणारी ३८ आहेत. संपूर्ण देशात ही संख्या १७,९१४ असून त्यात कुटुंबासह रस्त्यावर राहणारी ९५३०, दिवसा रस्त्यावर रात्री घरी जाणारी ७,७५० आणि रस्त्यावर एकटी राहणाऱ्या ८३४ मुलांचा समावेश आहे. रस्त्यावरील मुलांना त्यांचे हक्क मिळावे यासाठी संघर्ष करणाऱ्या संघर्षमुक्ती वाहिनीचे संयोजक दीनानाथ वाघमारे म्हणाले, ही समस्या लहान मुले व त्यांच्या पालकांच्या जीवन जगण्याच्या संघर्षांशी निगडित आहे. पालकांकडे घरदार नाही, त्यामुळे ती रस्त्यावरच राहतात. मुलांना भीक मागायला लावतात. तेच त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत आहे. नागपुरात मध्यप्रदेश व छत्तीगड येथून कामासाठी स्थलांतरित झालेल्या कुटुंबाची संख्या अधिक आहे. महाराष्ट्राची स्थिती प्रकार संख्या कुटुंबासह रस्त्यावर राहणारी ३७१९ दिवसा रस्त्यावर राहणारी १९९५ एकटे रस्त्यावर राहणारी ३८ एकूण ४९९२ रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांमध्ये प्रामुख्याने स्थलांतरितांची संख्या अधिक आहे. त्यांच्यासाठी सरकारकडे सध्यातरी कोणतीही योजना दिसत नाही. - दीनानाथ वाघमारे, संयोजक संघर्ष मुक्तिवाहिनी
