राष्ट्रीय कामगार शिक्षण मंडळाच्या स्थलांतरणावर संतप्त प्रतिक्रिया नागपूर : कामगारांना त्यांच्या हक्काबाबत शिक्षण, प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून जागृत करणारे नागपुरातील दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय कामगार शिक्षण व विकास मंडळाचे (नॅशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एज्युकेशन अँड डेव्हलपमेंट) मुख्यालय दिल्ली येथे स्थलांतरित करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर कामगार संघटनांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. हा तर विदर्भातील कामगार चळवळ मोडीत काढण्याचा कट असल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेस व इतर असंघटित कामगार संघटनांच्या नेत्यांनी व्यक्त केली, तर केवळ प्रशासकीय मुख्यालय हलवण्यात येणार असल्याने कामगार प्रशिक्षणावर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असा दावा भाजप प्रणीत भारतीय कामगार संघाच्या नेत्यांनी केला आहे. दिल्लीतील अधिकारी नागपुरात रुजू होण्यास तयार नसल्याने मुख्यालयातील पदे रिक्त होती. त्याचा परिणाम कामकाजावर होत होता. दिल्लीत कामगार मंत्रालय असल्याने कामकाजाच्या सोयीसाठी प्रशासकीय मुख्यालय तेथे स्थलांतरित करण्याचा निर्णय मंत्रालय पातळीवर पाच वर्षांपूर्वी झाला होता. मात्र प्रकरण न्यायालयात गेल्याने मधल्या काळात ही प्रक्रिया थांबली. पण एक वर्षांपासून तिला पुन्हा गती आली. अखेर कामगार मंत्रालयाने नागपूर मुख्यालय स्थलांतरित करण्याबाबत आदेशच काढले. याच्या तीव्र प्रतिक्रिया कामगार संघटनामध्ये उमटल्या आहेत. विदर्भात नवे काही येत नाही व जे आहे ते सुद्धा येथून पळवण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे, ज्या दत्तोपंत ठेंगडी यांचे नाव मोदी सरकारने या राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थेला दिले ती संस्थाच दिल्लीत नेणे हा या नेत्याच्या कामगार क्षेत्रातील कामावर अन्याय करणारा आहे, असे राष्ट्रीय असंघटित कामगार व कर्मचारी संघटनेचे राष्ट्रीय समन्वयक राजेश निंबाळकर म्हणाले. नागपूर हृदयस्थानी असल्याने देशभरातील कामगारांना येथे येऊन प्रशिक्षण घेणे सोयीचे होते. विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्यात मंडळाकडून प्रशिक्षण शिबिरे घेतली जात होती. यात हजर राहणाऱ्या मंजुरांना निम्मी मजुरी सुद्धा दिली जात होती. यातून कामगारांना त्यांच्या हक्काची जाणीव होत होती, असे कामगार नेते हरीश धुरट म्हणाले. भारतीय कामगार संघाचे प्रसिद्धी प्रमुख सुरेश चौधरी यांनी मात्र केंद्राचे फक्त प्रशासकीय मुख्यालय येथून जाणार आहे. बाकी सर्व व्यवस्था येथेच राहणार असल्याने कामगारांच्या प्रशिक्षणावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कामगारांच्या प्रशिक्षणावर परिणाम नाही नागपुरातील कामगार प्रशिक्षण केंद्र दिल्लीत स्थलांतरित करण्याचा केंद्रीय कामगार मंत्रालयाचा निर्णय प्रशासकीय सुलभतेसाठी घेण्यात आला आहे. त्याचा परिणाम येथील कामगार प्रशिक्षणावर होणार नाही, सर्व पूर्वीप्रमाणेच नागपुरात सुरू राहील - नीता चौबे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भामसं. कामगार चळवळ मोडीत निघेल कामगार कायदे मोडीत काढायचे, त्यानंतर त्यांच्या प्रशिक्षण व कल्याणासाठी योजना राबवणाऱ्या संस्था विदर्भातून पळवायच्या हा या भागातील कामगार व कामगार संघटनांवर अन्याय आहे. - अनिल वासनिक, शहर विकास मंच, नागपूर. विदर्भातील कामगारांवर अन्याय या केंद्राच्या माध्यमातून असंघटित कामगारांचे, कामगार संघटनांच्या नेत्यांचे प्रशिक्षण शिबीर संपूर्ण विदर्भात घेतले जात होते. कामगारांना त्यांचे हक्क कळावे व त्याबाबत जनजागृती होण्यासाठी ते महत्त्वाचे होते. मुख्यालय स्थलांतरित होण्याने या संपूर्ण कार्यक्रमांवर परिणाम होईल, हा विदर्भावर अन्याय आहे. - हरीश धुरट, कामगार नेते दिल्लीत केंद्र नेणे अयोग्य कामगार शिक्षण, प्रशिक्षणासाठी दिल्लीत एक राष्ट्रीय संस्था सध्या आहे. नागपुरातील संस्था विदर्भ आणि दक्षिण भारतातील असंघटित कामगारांच्या प्रशिक्षणाच्या दृष्टीने सोयीची होती. ही संघटनासुद्धा दिल्लीत नेण्याचे काहीच औचित्य नाही. उलट येथील संस्थेला अधिक सक्षम करण्याची गरज होती. - राजेश निंबाळकर, राष्ट्रीय समन्वयक, अ. भा. असंटित कामगार, कर्मचारी काँग्रेस केंद्राने स्थलांतरण रद्द करावे नागपूरचे राष्ट्रीय कामगार प्रशिक्षण केंद्र दिल्लीत नेण्याचा निर्णय निषेधार्ह आहे. नागपूरमधील भाजप नेत्यांना येथील श्रमिकांबाबत कळवळा असेल तर त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोंदींना साकडे घालून हा निर्णय रद्द करावा. - विशाल मुत्तेमवार, सरचिटणीस, प्रदेश काँग्रेस
