अमरावती : ‘जुनी पेन्शन’ योजना लागू करावी या मागणीसाठी येत्या मंगळवार, १४ मार्चपासून सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांनी संपाची हाक दिली असून जिल्ह्यातील सुमारे ५४ हजार कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी होतील, अशी माहिती समन्वय समितीचे निमंत्रक डी. एस. पवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. निवृत्तीवेतन हा वृद्धापकाळातील सर्वात मोठा आधार आहे. शिवाय ३० ते ३५ वर्षे सरकारी सेवेत घालविणाऱ्यांना तो नाकारणे म्हणजे त्यांच्यावर घोर अन्याय केल्यासारखे आहे. त्यामुळेच नाईलाजास्तव आम्हाला हा अप्रिय मार्ग अवलंबवावा लागत असल्याचे यावेळी पवार यांनी स्पष्ट केले. सर्वच खात्यातील कामगार, कर्मचारी या संपात सहभागी होणार असल्याने त्या दिवसापासून जिल्ह्यातील बहुतेक कार्यालयांचे नियमित कामकाज ठप्प पडणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. हेही वाचा >>> नागपूर : भारत मुक्ती मोर्चाचे अध्यक्ष वामन मेश्राम म्हणतात २०२४ च्या निवडणुकीत ईव्हीएम मशीन फोडा सन २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्यांना राज्य सरकारने इपीएस ही नवी पेन्शन योजना लागू केली आहे. मात्र या योजनेद्वारे दिले जाणारे निवृत्तीवेतन अत्यंत तोकडे आहे. त्यात वृद्धापकाळातील औषधी व आहार-विहाराचाही खर्च भागत नाही. त्यामुळे शेवटच्या वेतनाच्या निम्म्या रकमेची तरतूद असलेली सन १९८२ सालची जुनी पेन्शन योजनाच लागू करा, अशी संबंधित कामगार-कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास सरकारी तिजोरीवर न पेलता येणारा बोझा पडेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. हेही वाचा >>> अकोला : ‘भाजपचे लोकप्रतिनिधी शोधा अन् ५१ रुपये जिंका’, वंचित युवा आघाडीचे अनोखे आंदोलन राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड व कर्नाटक सरकारने ज्याप्रमाणे याबाबत तरतूद केली आहे, तशी महाराष्ट्रानेही करावी. तोपर्यंत संप मागे घेतला जाणार नाही, अशी समन्वय समितीची भूमिका आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून संबंधितांचा संघर्ष सुरू आहे. राज्य शासनाने किमान आतातरी आपल्या कर्मचाऱ्यांचा विचार करुन त्यांना जुन्या योजनेनुसार निवृत्तीवेतन लागू करावे, अशी मागणी आहे. पत्रकार परिषदेला समन्वय समितीतील विविध संघटनांचे पदाधिकारी एच. बी. घोम, वर्षा पागोटे, एस. डी. कपाळे, नामदेव गडलिंग, अनिल मानकर, भास्कर रिठे, नामदेव मेटांगे, पंकज गुल्हाने, गौरव काळे, श्रीकृष्ण तायडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
