शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनंतर आता महसूल अधिकाऱ्यांनीही आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. येत्या ३ एप्रिलपासून महसूल विभागाचे अधिकारी बेमुदत कामबंद आंदोलन करणार आहे. हेही वाचा >>>गडचिरोली: भामरागड तालुक्यातील दुचाकी रुग्णवाहिकेचा फसवा प्रयोग; प्रसिद्धीसाठी अधिकाऱ्यांची चमकोगिरी या राज्यव्यापी आंदोलनात उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदारही सहभागी होणार आहेत. सन १९९८ पासूनचा नायब तहसीलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांवरील अन्याय दूर करावा, त्यांना राजपत्रित अधिकाऱ्यांची वेतनश्रेणी लागू करावी, या मुख्य मागणीकरिता हे बेमुदत आंदोलन करण्यात येणार आहे. यापूर्वी राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेने मागील ३ मार्च रोजी सरकारला इशारा पत्र दिले होते. त्यानंतर १३ मार्च २०२३ रोजी राज्यभरात सामूहिक रजा व विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. मात्र याचीही दखल घेण्यात न आल्याने कामबंद आंदोलन अटळ ठरल्याचे संघटनेच्या वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. हेही वाचा >>>नागपूर: मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाला अडचणींचा थांबा! या कामबंद आंदोलनात राज्यातील पाच हजारांवर महसूल अधिकारी सहभागी होतील, असे सांगितले जात आहे. यामध्ये ८०० उपजिल्हाधिकारी, १५०० तहसीलदार आणि ४ हजार नायब तहसीलदार यांचा समावेश आहे. आज, सोमवारी महसूल मंत्री अमरावती विभागात असताना अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना आंदोलनाचे निवेदन सादर केले. बुलढाण्यातही निवासी उपजिल्हाधिकारी दिनेश गीते यांच्या मार्गदर्शनाखाली रामभाऊ देवकर, रूपेश खंडारे, सुनील आहेर, प्रकाश डब्बे, पुष्पा दाबेराव, श्यामला खोत आदींनी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे यांना निवेदन दिले.
