नागपूर : इयत्ता दहावी आणि बारावीनंतर व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला प्रवेशित मात्र वसतिगृहामध्ये प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शासनाची भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार शिष्यवृत्ती योजना आहे. मात्र, २०१९ ते २१ या दोन वर्षांत स्वाधार योजनेसाठी तरतूद करण्यात आलेली रक्कम खर्च झाल्याचे सांगितले जात असले तरी अद्यापही विद्यार्थ्यांना त्याचा पूर्ण लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीविना विद्यार्थी निराधार झाल्याचे चित्र आहे.

करोनामुळे बहुतांश विद्यार्थी व त्यांचे पालक आर्थिक संकटात आहेत. स्वाधार सारखी योजना अशा काळात विद्यार्थ्यांसाठी मोठा आधार आहे. मात्र, योजना बंद पाडण्याचा घाट रचला जात असल्याचा आरोप होत आहे. या योजनेसाठी २०१७-२०२१ या पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये ४२१.७७ कोटी रुपये इतकी भरीव तरतूद करण्यात आली होती. परंतु, प्रशासनाची उदासीनता, राजकीय मंडळींची अनास्था, विद्यार्थी, शैक्षणिक व सामाजिक चळवळीतील लोकांचे दुर्लक्ष यामुळे सध्या ही योजनाच डबघाईला आली आहे. शासनाकडून लोकप्रिय योजना सुरू केल्या जात असल्या तरी त्यांची अंमलबजावणी मात्र हवी तशी होताना दिसत नाही. या योजनेचा लाभ  वेळेवर मिळत नसल्याने याचा मोठा फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे.

Admission Delayed, 500 Students of college of physican and surgeon, Maharashtra, 500 Students Still Awaiting Admission, physician students, surgeon students, admission awating physican students,
मान्यतेनंतरही सीपीएस अभ्यासक्रमाचे प्रवेश सुरू करण्यास मुहूर्त सापडेना, ५०० जागांवरील प्रवेशासाठी विद्यार्थी प्रतीक्षेत
Wardha, dr babasaheb ambedkar jayanti, 15 days Campaign Launched , Caste Validity Certificate, Backward Class Students, caste validity for admission, caste validity for student,
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती पर्व, घ्या विशेष मोहिमेत जात पडताळणी प्रमाणपत्र
Career MPSC exam Guidance UPSC job
प्रवेशाची तयारी: व्यवस्थापन शिक्षणासाठी राज्यस्तरीय सीईटी
Professor arrested for taking bribe to accept PhD thesis
विद्येच्या माहेर घरात शिक्षणाचा बाजार! पीएचडीचा प्रबंध मान्य करण्यासाठी लाच घेणारी प्राध्यापिका अटकेत

योजनेची सद्यस्थिती

सन २०१९-२०२० या वर्षांत राज्यातील १७ हजार १०० विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला. यावर्षी ६० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. सरकारी आकडेवारीनुसार, या वर्षांत ५७.५५ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. मात्र, याच वर्षीचा दुसरा हप्ता विद्यार्थ्यांना अद्यापही मिळालेला नाही. सन २०२०-२१ या वर्षांत या योजनेचे १४ हजार ९०८ लाभार्थी असून यासाठी ७५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याचवर्षी खर्च ७३.७३ कोटी रुपये झाले. यावरूनच दिसून येते की, निधी जवळपास खर्च झाला आहे. मात्र यावर्षीचे दोनही हप्ते विद्यार्थ्यांना मिळाले नाही.

सामाजिक न्याय विभाग निरुत्तर

सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांना यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी दोन दिवसांपासून भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधला असता त्यांनी उत्तर दिले नाही. तसेच संदेश पाठवला असता त्यावरही त्यांनी उत्तर दिले नाही.

तरतूद निधी खर्च झाल्याचे दाखवले जाते; मात्र, ज्यांच्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे त्यांना याचा काहीच लाभ होत नाही. मग संबंधित रक्कम जाते कुठे?  याला शासनाचा  दुटप्पीपणा म्हटले तर गैर ठरू नये!

कुलदीप आंबेकर, अध्यक्ष स्टुडंट हेल्पिंग हँड.