वर्धा : महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठातील विद्यार्थी आंदोलन अखेर निर्णायक वळणावर आले होते. गेल्या २५ दिवसांपासून विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या सहा विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई तसेच पोलिसांत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मात्र, सोमवारी आज वंचित बहुजन आघाडीचे महाराष्ट्र कार्यकारिणी सदस्य सुजात आंबेडकर यांनी आंदोलनात थेट सहभाग घेतल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने चर्चेची भूमिका घेतली. चर्चेनंतर सहा विद्यार्थ्यांचे निलंबन मागे घेऊन त्यांना विद्यापीठात पुन्हा प्रवेश देण्यास प्रशासनाने मान्यता दिली, तर विद्यार्थ्यांवर दाखल गुन्हे न्यायालयीन प्रक्रियेतून संपविण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
यासाठी विद्यार्थी आंदोलन
वसतिगृहात पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळावे आणि मेसमधील निकृष्ट दर्जाचे जेवण बंद करून विद्यार्थ्यांना योग्य सुविधा मिळाव्यात, या मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले होते. या आंदोलनाला वंचित बहुजन आघाडी आणि सम्यक विद्यार्थी संघटनेने पाठिंबा दिला होता. मात्र, विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याऐवजी त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आणि पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. या कारवाईविरोधात विद्यार्थ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन सुरू ठेवले होते.
सुजात आंबेडकर यांचे आंदोलन
सोमवारी सुजात आंबेडकर यांनी विद्यापीठाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर आंदोलन छेडत प्रशासनाला जाब विचारला. त्यानंतर प्रशासनाने विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींना चर्चेसाठी बोलावले. चर्चेत निलंबन मागे घेणे, विद्यार्थ्यांना विद्यापीठात प्रवेश देणे आणि दाखल गुन्ह्यांबाबत न्यायालयीन प्रक्रियेतून तोडगा काढणे, या मागण्या मांडण्यात आल्या. प्रशासनाने निलंबन मागे घेण्यास सहमती दर्शविली. तसेच दाखल गुन्हे संपविण्यासाठी न्यायालयात जाण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती आंदोलनकर्त्यांनी दिली.
दरम्यान, विद्यापीठातील अंतर्गत समितीच्या चौकशीवरही आंबेडकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला. आम्ही विद्यापीठाचे विद्यार्थी किंवा प्राध्यापक नाही. मात्र विद्यार्थ्यांवर पोलिसांत तक्रारी करून त्यांना न्यायालयाच्या दारात उभे करण्याचा प्रयत्न झाल्यास वंचित बहुजन आघाडी आणि सम्यक विद्यार्थी संघटना विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभ्या राहतील, असा इशारा त्यांनी दिला.
चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीशाची मागणी
चर्चेदरम्यान एका विद्यार्थ्याला तीन वर्षांपासून वसतिगृहाची सुविधा मिळाली नसल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. अशा परिस्थितीत विद्यापीठाची अंतर्गत समिती निष्पक्ष चौकशी कशी करणार, असा सवाल आंबेडकर यांनी केला. त्यामुळे चौकशी समितीत एकमेव निवृत्त न्यायाधीश असावा आणि त्यांच्यासमोर विद्यापीठ प्रशासन व विद्यार्थी आपापले म्हणणे मांडतील, अशी मागणी करण्यात आली. विद्यार्थ्यांना लक्ष्य न करता त्यांच्या तक्रारी ऐकून घेऊन विद्यापीठातील सुविधांमध्ये सुधारणा करावी, अशीही मागणी करण्यात आली. या मागण्यांवर प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका दर्शविल्याचे सांगण्यात आले. खुशाल मेश्राम, वंचितचे जिल्हाध्यक्ष किशोर खैरकार, राहुल दहिकर (नागपूर), यवतमाळ जिल्हाध्यक्ष नीरज वाघमारे, कुणाल वासेकर, नितीन इंदूरकर, बंडू भित्रे, किशोर म्हस्के, विशाल शेंडे दिपक फुसाटे यास वंचित बहुजन आघाडीचे पदाधिकारी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
