नागपूर : अडीच हजार वर्षापासून आजतागायत पूर्वापार व अवितरपणे सुरू असलेली पिढ्यांची मक्तेदारी संपेल. यामुळेच सवर्ण, ब्राम्हणवादी आरक्षण संपविण्यासाठी विविध योजना आखत आहेत. जागतिकीकरण, कंत्राटीकरण, खासगीकरण आणि आता उपवर्गीकरण अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने ही मालिका सुरूच आहे. यासाठी सर्व पातळीवर शक्य ते सर्व करण्याचे प्रकार अवलंबिल्या जात आहे. आपण त्यांच्या आरक्षण संपविण्याचा कटाला थेट विरोध करण्यासोबतच शास्त्रशुद्ध व अभ्यासू पद्धतीने उत्तर दिले पाहिजे, असे प्रतिपादन विद्यापीठ अनुदान आयोग माजी अध्यक्ष व अर्थतज्ज्ञ डॉ. सुखदेव थोरात यांनी केले.
कामठी मार्गावरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कन्व्हेंन्शन सेंटर येथे राष्ट्रीय आरक्षण लोकपरिषदेत बीजभाषण करताना ते बोलत होते. यावेळी दोन दिवसीय राष्ट्रीय आरक्षण परिषद- २०२६ चा नागपूर घोषणापत्राचे विमोचनही मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.
विचारपीठावर तामिळनाडूच्या माजी सनदी अधिकारी व सामाजिक कार्यकर्त्या पी.शिवाकामी, महू येथील डॉ. आंबेडकर सामाजिक विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ.सी.डी.नाईक, जेएनयूचे प्रा. डॉ. नरेंद्रकुमार, माजी सनदी अधिकारी किशोर गजभिये, नाकडोअरचे संस्थापक व अध्यक्ष अशोक भारतीय, स्त्रीवादी विचारवंत डॉ. अभिनया कांबळे, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे ॲड. डी.जी.सागर,डॉ. बी.एस.गेडाम, परिषदेचे संयोजक छाया खोब्रागडे, प्रा. सुदेश भोवते आदी उपस्थित होते. अध्यक्षस्थानी संविधानतज्ज्ञ प्रा. देविदास घोडेस्वार होते.
डॉ. थोरात म्हणाले की, आरक्षण बंद होणार नाही. ते बंद होईल याची चौकट तयार केली जात आहे. जेणेकरून याचा फायदा मोठ्या वर्गाला मिळू नये. आरक्षणाने समाज सुशिक्षित होऊन उत्तर मागणार, ही भीती आहे. उपवगींकरण आणण्याचेही तेच कारण आहे. आरक्षणाचा सर्वाधिक फायदा अनु. जातीला मिळाला. एकदाच आरक्षण द्यावे, क्रिमिलेअर लागू करण्याची ओरड होत आहे. विरोध करताना आधी समर्थनची भूमिका सांगावी लागेल. त्यानंतर अभ्यासू पद्धतीने विरोध करणाऱ्यांचे मुद्दे खोडावे लागतील. त्यामुळे आरक्षण परिषदेत सध्याचे धोरण व नवे धोरण यातील अर्थ समजून त्यानुसार आराखडा तयार करून त्याला लागू करण्यासाठीचा आग्रह धरायला हवा. रोजगार, शिक्षण आदींना प्राधान्य असावे. खासगी क्षेत्रातील सर्व संस्थांमध्ये विकृत पद्धतीने भेदाभेद सुरू आहे. येथेही आरक्षण असावे, अशी भूमिका डॉ. थोरात यांनी मांडली.
इतरांनी व्यक्त केले विचार
पी. शिवकामी यांनी आमच्या नोकऱ्या कुठे? असा प्रश्न उपस्थित करून आरक्षणसंदर्भात सरकारच्या भूमिकेची चिरफाड केली. अशोक भारती यांनी देशात सन्माजनक भागीदारी हवी असे मत मांडले. प्रा. नरेंद्रकुमार, डॉ.सी.डी.नाईक,प्रा. अभिनया कांबळे, ॲड. डी.जी. सागर आदींनीही त्यांची भूमिका मांडली. प्रास्ताविक छाया खोब्रागडे, स्वागतपर भाषण डॉ. बी.एस. गेडाम, संचालन अशोक जांभुळकर तर, आभार प्रा. सुदेश भोवते यांनी मानले.
असे आहे नागपूर घोषणापत्र
दोन दिवसांच्या चिंतनानंतर नागपूर घोषणापत्र तयार करण्यात आले. यात सहा भागात एकूण ९६ मुद्यांकडे लक्ष वेधले गेले. यात शिक्षण, रोजगार, संस्थात्मक आरक्षण, उपवगींकरण, कंत्राटीकरण, खासगीकरण, ओबीसी जातीजनगणना, राजकीय प्रतिनिधीत्व, उद्योग, आथिंक सहभाग, क्रीडा, प्रतिभा विकास,समान संधी,समावेशी शिक्षण संधी, न्यायपालिका, महिला, सामाजिक न्याय यासह दीर्घकालीन राष्ट्रीय रूपरेखा व धोरण आदी बाबींवर चिकित्सक अभ्यास मांडण्यात आला.
