नागपूर : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांनी महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांचं विलीनीकरण होईल अजित पवारांचीच तशी इच्छा होती वगैरे चर्चा सुरु झाल्या आहेत.
मात्र, एकीकडे विलीनीकरणाच्या चर्चा सुरू असताना दुसरीकडे सुनेत्रा पवार यांच्या उपमुख्यमंत्री पदाच्या शपथेसंदर्भात थेट राज्यपालांकडे तक्रार करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस महायुतीचा घटक पक्ष आहे. त्यामुळे भाजप सुनेत्रा पवार यांचा बचाव करणार की अडचणी वाढणार? अशी चर्चा सुरू झाली आहे. यासंदर्भातील नेमके प्रकरण काय ते पाहूया.
वर्धा येथील ॲड. हर्षवर्धन शोभा बाबाराव गोडघाटे यांनी राज्यपालांना एक पत्र दिले आहे. यामध्ये सुनेत्रा पवार यांचा शपथविधी कसा बेकायदेशीर आहे हे सांगितले. पत्रानुसार, सुनेत्रा अजित पवार यांचा राजभवन येथे उप-मुख्यमंत्री पदाचा शपथविधी झाला. तो सर्व शपथविधी सर्व प्रसार माध्यमांवर लाईव्ह प्रसारित केला होता.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १६४ नुसार मंत्र्यासंबधी अन्य तरतुदींमध्ये मुख्यमंत्री, राज्यपालाकडून नियुक्त केला जाईल आणि इत्तर मंत्री मुख्यमंत्र्यांच्या सल्यानुसार राज्यपालांकडून नियुक्त केले जातील अस उल्लेख आहे. राज्यपालांची मर्जीअसे पर्यंत ते मंत्री पद धारण करतील. मंत्र्याने आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी राज्यपाल त्या प्रयोजनार्थ तिसऱ्या अनुसूचीमध्ये दिलेल्या नमुन्यानुसार त्यास पदाची व गोपनियतेची शप्पथ देईल अशी तरतूद आहे.
भारतीय संविधानाच्या तिसऱ्या अनुसूचित राज्याच्या मंत्र्याकरिता पदाच्या शपथेचा नमुना दिला आहे. तो पुढीलप्रमाणे, ‘‘मी– ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की / गांभीर्य पूर्वक प्रतिज्ञा करतो की, कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. (मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन) मी……. राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कर्तव्ये निष्ठापूर्वक व सदसदविवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल. असा मथळा असताना उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्याने आक्षेप घेण्यात आला आहे.
राष्ट्रवादी पक्ष एकत्र येण्याच्या चर्चा का होत आहेत?
सुनील तटकरे आणि प्रफुल पटेल यांनी विलीनीकरणाच्या चर्चा नाकारल्या आहेत. अजित पवार २०२३ मध्ये सत्तेत सहभागी झाले होते आणि एनडीएसह रहावं हीच त्यांची भूमिका होती. दोन्ही राष्ट्रवादी कांँग्रेस पक्ष एकत्र आले पाहिजेत ही भूमिका त्यांनी महापालिका निवडणूक आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी मांडली होती असा दावा या दोन्ही नेत्यांनी केला आहे.
