नागपूर : काँग्रेसमुक्त भारताची वल्गना करणाऱ्या भाजपला ते कधीच जमले नाही. त्यामुळे ‘ना काँग्रेस संपली, ना केदार संपणार.’ कोण संपणार हे येणारा काळच ठरवेल, कारण लोकशाहीत कोणाचे राजकारण संपवायचे याचा अंतिम अधिकार केवळ जनतेलाच असतो, अशा शब्दांत माजी मंत्री सुनील केदार यांनी भाजपला ठणकावले.
विधान परिषदेचे भाजप उमेदवार डॉ. राजीव पोतदार यांनी सुनील केदार यांचे राजकारण भाजपने संपवले, असा दावा केला होता. नागपूर प्रेस क्लबमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत सुनील केदार यांनी या विधानाचा खरपूस समाचार घेतला. भाजप कोणत्याही पक्षाला किंवा नेत्याला संपवू शकत नाही, असे सांगत केदार यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (एपीएमसी) मुद्द्यावरून राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले.
‘आयत्या बिळात नागोबा’ बनण्याचा प्रयत्न
राष्ट्रीय बाजार समिती स्थापन केल्याने शेतकऱ्यांना नेमका काय फायदा होणार, हे सरकारने आधी स्पष्ट करावे, अशी मागणी केदार यांनी केली. केवळ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या जागा बळकावण्यासाठी आणि आपले प्रशासक बसवण्यासाठी हा दर्जा देणे पूर्णपणे अयोग्य आहे. सरकारला खरोखरच शेतकऱ्यांचे हित साधायचे असेल, तर त्यांनी स्वतःची स्वतंत्र बाजारपेठ उभी करावी आणि सहकार क्षेत्राशी निकोप स्पर्धा करावी. शेतकऱ्यांच्या परिश्रमातून उभारलेली बाजार समिती मोडीत काढण्याचा हा प्रकार म्हणजे ‘आयात्या बिळात नागोबा’ बनण्यासारखा आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
कळमनाच्या १५० एकर जमिनीवर डोळा
नागपूरच्या कळमना बाजार समितीकडे सुमारे १५० एकर जमीन असून येथे मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा आहेत. या मौल्यवान जमिनीवरच सरकारचा डोळा असल्याचा थेट आरोप केदार यांनी केला. राष्ट्रीय दर्जा मिळाल्यानंतर या समितीवर सरकारी प्रशासक नेमला जाईल आणि मूळ शेतकरी या प्रक्रियेतून बाजूला फेकले जातील. निवडणुका जिंकता येत नसल्याने प्रशासकांच्या माध्यमातून आपले राजकीय लोक बसवण्याचा हा सरकारचा डाव असल्याचा टोला त्यांनी लगावला.
भाजपच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह
गेल्या १५ वर्षांनहून अधिक काळ नागपूर महापालिकेत भाजपची सत्ता असूनही शहरात एकही नवीन बाजारपेठ निर्माण करता आली नाही, याकडे केदार यांनी लक्ष वेधले. उलट पारंपरिक बाजार बंद पडल्याने आज रस्त्यांवर आणि रिंगरोडवर बाजार भरत आहेत. नागपुरात स्वतंत्र ‘एम्स’ आणि राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ उभारल्याचे उदाहरण देत, विद्यमान बाजार समितीवर ताबा मिळवण्याऐवजी सरकारने स्वतःची स्वतंत्र राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ उभारून दाखवावी, असे आव्हान त्यांनी दिले.
न्यायालयीन लढ्यासह रस्त्यावरील आंदोलनाचा इशारा
शेतकऱ्यांच्या घामातून उभी राहिलेली ही संस्था अशी उघड्या डोळ्यांनी ध्वस्त होताना आम्ही पाहू शकत नाही, असे स्पष्ट करत केदार यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात आमची न्यायालयीन लढाई सुरूच राहील. मात्र, केवळ कोर्टावर न थांबता गरज पडल्यास शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा सुनील केदार यांनी यावेळी दिला.
