नागपूर : घरगुती कामगारांना किमान वेतनाचा मूलभूत अधिकार मिळावा यासाठी देशभरातील दहा कामगार संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, अनेक राज्यांमध्ये घरगुती कामगारांना किमान वेतन कायदा, १९४८ तसेच वेतन संहिता, २०१९ यांच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांना किमान वेतनाची हमी तसेच सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळत नाहीत, जे संविधानातील कलम २१ आणि २३ चे उल्लंघन ठरते.
पुरेशा कायदेशीर संरक्षणाअभावी घरगुती कामगारांची स्थिती ‘जबरदस्तीची मजुरी’ किंवा ‘बेगार’ या स्वरूपाची होत आहे. घरगुती कामात किमान किंवा योग्य वेतन न देणे हे सक्तीच्या मजुरीचे स्वरूप घेत आहे. घरगुती कामाला अद्यापही अकुशल काम म्हणून कमी लेखले जाते. घरकाम हे गृहिणींचे कर्तव्य आहे, या रूढ कल्पनांमुळे घरगुती कामगारांच्या श्रमांना योग्य मोबदला दिला जात नाही, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
काय म्हणाले सरन्यायाधीश?
प्रकरण हाती घेताच सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी याचिका ऐकून घेण्याबाबत अनिच्छा व्यक्त करत, “प्रत्येक घरगुती कुटुंब न्यायालयीन वादात ओढले जाईल,” अशी टिप्पणी केली.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन यांनी युक्तिवाद करत सांगितले की, सिंगापूरसारख्या देशांमध्ये घरगुती कामगारांना नोंदणीशिवाय नोकरी देता येत नाही. तसेच, आठवड्याची सुट्टी, किमान वेतन आदी अटी बंधनकारक आहेत. त्यावर सरन्यायाधीशांनी निरीक्षण नोंदवले की, कल्याणकारी सुधारणा करताना अनेकदा अनपेक्षित परिणाम होतात आणि त्यामुळे शोषणाचे नवे प्रकार उद्भवू शकतात. “आपण किमान वेतन ठरवले, तर देशातील रोजगाराच्या गरजेचा विचार करावा लागतो. मागणी-पुरवठ्याचा प्रश्न आहे. किमान वेतन निश्चित केल्यास अनेकजण घरगुती कामगार ठेवणेच टाळतील आणि त्यामुळे अधिक अडचणी निर्माण होतील,” असे सरन्यायाधीश म्हणाले. सरन्यायाधीशांनी ट्रेड युनियनमुळेच देशाची औद्योगिक प्रगती खुंटली असल्याची टिप्पणी केली. या संदर्भात त्यांनी उदाहरण देताना सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयानेही एका एजन्सीकडून प्रत्येकी ४० हजार रुपये दराने कामगार सेवा घेतली होती, मात्र प्रत्यक्ष कामगाराला केवळ १९ हजार रुपयेच मिळत होते. किमान वेतन लागू केले, तर या युनियनमुळे प्रत्येक घर न्यायालयात खेचले जाईल,” असेही त्यांनी नमूद केले.
राज्य शासनाकडे बोट
याचिकाकर्त्यांनी घरगुती मदतनीसांची दयनीय स्थिती सातत्याने अधोरेखित करावी आणि संबंधित घटकांवर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी दबाव आणावा, एवढेच आम्ही नमूद करतो. घरगुती मदतनीसांच्या कल्याणासाठी आणि त्यांचे शोषण रोखण्यासाठी प्रत्येक राज्यातील सक्षम प्राधिकरण योग्य यंत्रणा विकसित करेल, अशी आम्हाला आशा व विश्वास आहे. याचिकाकर्त्यांच्या निवेदनांमधील तक्रारींकडे सर्व राज्य सरकारांनी गांभीर्याने लक्ष द्यावे, असे सांगत ही याचिका निकाली काढण्यात येत आहे.
