नागपूर : भारतामध्ये मंदिरे आणि त्यांच्याशी संलग्न असलेले ट्रस्ट हे केवळ धार्मिकच नव्हे तर सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक दृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाचे घटक मानले जातात. अनेक मोठी मंदिरे स्वतंत्र ट्रस्टमार्फत चालवली जात असून त्यांच्याकडे कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता, दानराशी, जमीन-जुमला आणि कर्मचारीवर्ग आहे. मात्र, याच पार्श्वभूमीवर मंदिर प्रशासन, सरकारी नियंत्रण, आर्थिक पारदर्शकता आणि भक्तांच्या हक्कांबाबत सातत्याने वाद उद्भवत असतात. उदाहरणार्थ, तिरुपती बालाजी मंदिर ट्रस्टच्या निधीच्या वापरावरून आणि व्यवस्थापन पद्धतींवरून अनेकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. शिर्डी साईबाबा मंदिर येथे दानपेटीतील निधीचा वापर, कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि निर्णय प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवरून चर्चा रंगल्या आहेत.
तर पद्मनाभस्वामी मंदिर या मंदिरातील अमूल्य खजिन्यामुळे ट्रस्ट, राजघराणे आणि राज्य सरकार यांच्यातील हक्कांवर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत वाद गेले. याशिवाय अनेक राज्यांत “मंदिरांवर सरकारी नियंत्रण असावे की नाही” हा प्रश्नही राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर चर्चेचा विषय ठरत आहे. त्यामुळे भारतातील मंदिर आणि ट्रस्ट हे श्रद्धेचे केंद्र असतानाच, प्रशासन, कायदे आणि सार्वजनिक हित यांचा समतोल साधण्याचे मोठे आव्हान ठरत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मंदिर ट्रस्टबाबत एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला.
काय म्हणाले न्यायालय?
मंदिर ट्रस्टला “उद्योग” मानता येत नाही, असे ठरवित सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच त्या ट्रस्टमध्ये कार्यरत असलेल्या लेखापालाची सेवा समाप्ती वैध ठरवली आहे. ही सेवा समाप्ती कोणतीही औपचारिक चौकशी न करता, तसेच बारा वर्षांहून अधिक कालावधीची अखंड सेवा असतानाही करण्यात आली होती. न्या. अरविंद कुमार आणि न्या. प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, “प्रतिवादी ट्रस्ट हा एक मंदिर असून, त्यामुळे तो ‘उद्योग’ या संज्ञेच्या चौकटीत बसत नाही.” याचिकेनुसार, अपीलकर्त्याची १९७७ साली लक्ष्मीनारायण देव ट्रस्टमध्ये लेखापाल म्हणून नियुक्ती झाली होती.
त्याने सलग १२ वर्षे सेवा बजावली. मात्र, १ नोव्हेंबर १९९९ रोजी कोणतीही अंतर्गत चौकशी न करता त्याची सेवा तोंडी स्वरूपात समाप्त करण्यात आल्याचा त्याचा दावा होता. सेवेत पुनर्नियुक्ती करण्यासाठी त्याने दिलेली निवेदने अनुत्तरित राहिल्यानंतर त्याने कामगार समेट अधिकाऱ्याकडे दाद मागितली. ३ डिसेंबर २००९ रोजी दिलेल्या निर्णयात कामगार न्यायालयाने हा संदर्भ फेटाळला. मंदिर आणि धर्मादाय स्वरूपाचा असल्याने संबंधित ट्रस्ट ‘औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७’ मधील कलम २(ज) नुसार ‘उद्योग’ ठरत नाही, असे न्यायालयाने ठरवले.
ट्रस्ट कोणतीही उत्पादन प्रक्रिया राबवत नाही किंवा नफा कमावण्याच्या उद्देशाने कार्यरत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. हा निष्कर्ष गुजरात उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय न्यायाधीशांनी तसेच नंतर विभागीय खंडपीठानेही कायम ठेवला. अंतर्गत अपील फेटाळल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आले. कनिष्ठ न्यायालयांच्या निष्कर्षांत हस्तक्षेप करण्यास नकार देत सर्वोच्च न्यायालयाने अपील फेटाळले. प्रतिवादी ट्रस्ट हा मुळातच मंदिर ट्रस्ट असून, त्याला ‘उद्योग’ या व्याख्येत बसवता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
