नागपूर : आधुनिक शहरांमध्ये उंच इमारतींचे प्रमाण वाढत असताना लिफ्ट हा दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. घर, कार्यालय, रुग्णालय, मॉल किंवा हॉटेल अशा विविध ठिकाणी दररोज लाखो नागरिक लिफ्टचा वापर करतात.
अशा परिस्थितीत लिफ्टमध्ये प्रवास करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत सर्वोच्च न्यायालयाने ३० जुलै रोजी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे लिफ्ट अपघातांबाबतची कायदेशीर जबाबदारी अधिक स्पष्ट झाली आहे. लिफ्टमधील अपघातासाठी केवळ एका संस्थेला नव्हे, तर उत्पादक, देखभाल करणारी संस्था आणि इमारतीचे मालक किंवा व्यवस्थापन या तिन्ही घटकांना संयुक्तपणे जबाबदार धरले जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
‘लिफ्ट’ म्हणजे प्रवाशांची जबाबदारी स्वीकारणारी व्यवस्था
निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने लिफ्टची तुलना ‘कॉमन कॅरिअर’ अर्थात प्रवाशांची वाहतूक करणाऱ्या व्यवस्थेशी केली आहे. एखादी व्यक्ती लिफ्टमध्ये प्रवेश करते, त्या क्षणी तिची सुरक्षितता पूर्णपणे इतरांच्या हाती असते. त्यामुळे लिफ्टची रचना, बसविणे, देखभाल आणि सुरक्षित संचालन यासाठी संबंधित प्रत्येक घटकावर अत्युच्च काळजी घेण्याची कायदेशीर जबाबदारी आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. यामुळे भविष्यात लिफ्ट अपघातांमध्ये निष्काळजीपणाकडे हलक्यात पाहिले जाणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत.
पीडितांना दिलासा; दोषी कोण, हे सिद्ध करण्याची गरज नाही
या निर्णयातील सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे अपघातग्रस्त व्यक्ती किंवा मृताच्या कुटुंबीयांना भरपाई मिळवण्यासाठी नेमका दोषी कोण, हे आधी सिद्ध करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. पीडित व्यक्ती संबंधित कोणत्याही एका जबाबदार पक्षाकडून संपूर्ण भरपाईची मागणी करू शकते. त्यानंतर उत्पादक, देखभाल संस्था आणि इमारत व्यवस्थापन यांनी परस्परांमध्ये त्यांच्या जबाबदारीचा वाटा निश्चित करायचा आहे. त्यामुळे अपघातानंतर विविध संस्था एकमेकांवर दोष ढकलून भरपाई लांबविण्याची पद्धत आता प्रभावीपणे रोखली जाईल, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.
२००३ मधील दुर्दैवी दुर्घटनेतून ऐतिहासिक निर्णय; गृहनिर्माण संस्था आणि इमारत व्यवस्थापनासाठी इशारा
हा निर्णय २००३ मध्ये नवी दिल्लीतील रिसर्च अँड अॅनालिसिस विंग मुख्यालयात घडलेल्या दुर्दैवी अपघाताच्या प्रकरणातून आला. लिफ्टमध्ये बिघाड झाल्यानंतर बचावकार्य सुरू असताना लिफ्ट अचानक सुरू झाल्याने माजी राजनैतिक अधिकारी विपिन हांडा यांचा मृत्यू झाला होता. तपासात संबंधित लिफ्टमध्ये यापूर्वीही वारंवार बिघाड होत असल्याचे आणि त्यानंतरही आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय न केल्याचे समोर आले. सर्वोच्च न्यायालयाने पीडित कुटुंबाला तीन कोटी रुपयांहून अधिक भरपाई आणि व्याज देण्याचा आदेश कायम ठेवत, त्यातील ७० टक्के जबाबदारी लिफ्ट कंपनी, २५ टक्के देखभाल करणाऱ्या अभियांत्रिकी संस्थेवर आणि ५ टक्के इमारत व्यवस्थापनावर निश्चित केली. या निर्णयामुळे गृहनिर्माण संस्था, व्यावसायिक संकुले आणि सार्वजनिक इमारतींनी लिफ्टची नियमित तपासणी, देखभाल, तक्रारींवर तातडीने कारवाई आणि सुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन करणे अपरिहार्य ठरणार आहे.
