केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६: महाराष्ट्राच्या पदरी पुन्हा भोपळा,  वडेट्टीवार यांची टीका

अर्थसंकल्प म्हणजे शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. शेतमालाला भाव नाही, शेतमाल साठवण्यासाठी गोदामे, कोल्ड स्टोरेज आणि नवीन बाजारपेठांची गरज असताना, त्यासाठी  निधीची  तरतूद  नाही. शेती व्यवसायाचा कणा असलेल्या पायाभूत सुविधांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.

 खतांच्या वाढलेल्या किमती, वाढलेला उत्पादन खर्च आणि हमीभावाचा प्रश्न आजही अधांतरीच आहे. घोषणांचा पाऊस पडला, पण प्रत्यक्ष शेतकऱ्याच्या खिशात दोन रुपये पडतील अशी एकही ठोस योजना यात दिसत नाही.

सरकार फक्त मोठ्या घोषणा करत आहे, मात्र शेतीला प्रगत बनवण्यासाठी आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान आणि ग्रामीण पायाभूत सोयीसुविधांसाठी लागणारा पैसा कुठे आहे? एआय साठी निधी देण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केली.महाराष्ट्रात देखील एआय साठी ५०० कोटींच्या निधीची तरतूद केली होती, त्यातील एक रुपया खर्च झाला का? हे बजेट केवळ काही मोजक्या उद्योगपतींच्या फायद्याचे असून, देशाच्या अन्नदात्याला मात्र पुन्हा एकदा वाऱ्यावर सोडले आहे, अस वडेट्टीवार म्हणाले.

देशात आर्थिक विषमता वाढली असताना मागासवर्गीयांच्या सक्षमीकरणासाठी कोणतीही ठोस तरतूद या बजेटमध्ये दिसत नाही. तरुण रोजगारासाठी वणवण फिरत आहेत, पण रोजगारनिर्मितीचा कोणताही ठोस आराखडा सरकारकडे नाही. महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यात हे सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे.मध्यमवर्गावर कराचा बोजा वाढत आहे पण उत्पन्न मात्र वाढत नाही यासाठी सरकारकडे उत्तर नाही अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली.

राज्यांवर आर्थिक ताण वाढत असताना वित्त आयोगाच्या शिफारशींमधून कोणताही दिलासा राज्यांना मिळालेला नाही. ‘फेडरलिझम’च्या तत्त्वांचा बळी देऊन केंद्र सरकारने राज्यांची आर्थिक कोंडी करण्याचे धोरण अवलंबले आहे.

 ‘स्मार्ट सिटी’ असो वा ‘मनरेगा’ला पर्याय म्हणून आलेला नवीन कायदा, हे सरकार केवळ कागदावर योजना आखते आणि अंमलबजावणीच्या वेळी हात झटकते. त्यासाठी निधीची तरतूद नाही.

थोडक्यात सांगायचे तर, हा अर्थसंकल्प म्हणजे आकड्यांची जुमलेबाजी दाखवून सामान्यांच्या खिशातून पैसे काढून मोजक्या उद्योगपतींचे खिसे भरण्याचा प्रयत्न आहे. या अर्थसंकल्पातून शेतकरी, महिला, कष्टकरी, मध्यम वर्ग ,नोकरदार वर्ग कुणालाही न्याय मिळालेला नाही, अशी कठोर टीका विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.