नागपूर: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार इयत्ता पहिली ते इयत्ता आठवीपर्यंत अध्यापन करणाऱ्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांना दोन वर्षात शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीइटी) उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केल्यानंतर राज्यात शिक्षकांसमोर आधीच अडचणी निर्माण झाल्या आहे.
त्यानंतर आता सर्वाेच्च न्यायलाने निवडणुकांसदर्भातील असेच बंधन घालून दिल्याने दुसरी अडचण निर्माण झाली आहे. केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) ७ जुलै २०२६ रोजी होणार आहे. तर राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या १२५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी ७ फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार आहे. जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारीच्या पुढे फक्त दोन आठवड्यांची मुदत वाढ दिली आहे; त्यामुळे वेळेत निवडणुका घेणे निवडणूक आयोगाला बंधनकारक आहे. तर दुसरीकडे शिक्षकांची सेवा मतदान केंद्रावर घेण्यात आली आहे.त्यामुळे शिक्षकांनी आता मतदान केंद्रावर कर्तव्य बजावावे की न्यायालयाच्या आदेशामुळे सीटीईटी परीक्षा द्यावी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शिक्षक संघटनांची मागणी काय?
राज्यातील १२ जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत १२५ पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणूक २०२६ संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने सुधारित वेळापत्रक जाहीर केले असून त्यानुसार दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रत्यक्ष मतदान निश्चित करण्यात आले आहे. या निवडणुका पार पाडण्यासाठी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील शिक्षकांना निवडणूक आदेश देण्यात आलेले आहेत. शिक्षकांचे पहिले प्रशिक्षण पूर्ण झाले असून ३१ जानेवारी २०२६ रोजी दुसरे प्रशिक्षण होणार आहे. मात्र याच कालावधीत म्हणजे ७ व ८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी केंद्र शासनामार्फत केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) वेळापत्रकानुसार संपूर्ण देशभर आयोजित करण्यात येत आहे.
या परीक्षेचे वेळापत्रक यापूर्वीच जाहीर झालेले असून मोठ्या संख्येने शिक्षकांनी या परीक्षेसाठी अर्ज भरलेले आहेत. तसेच अनेक विद्यार्थीही सीटीईटी परीक्षा देणार आहेत. १ सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार शिक्षकांना टीईटी/ सीटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अन्यथा संबंधित शिक्षकांना सेवेतून सक्तीने निवृत्त करण्यात येईल, असे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. त्यामुळे सदर परीक्षा शिक्षकांच्या नोकरीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. अशा परिस्थितीत, एकीकडे परीक्षा देणे बंधनकारक आणि दुसरीकडे निवडणूक आदेश प्राप्त झाल्यामुळे शिक्षकांपुढे गंभीर पेच निर्माण झालेला आहे. परीक्षा द्यावी की राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून निवडणूक काम पार पाडावे, या संभ्रमात शिक्षक सापडले आहेत. टीईटी परीक्षेची भीती शिक्षकांमध्ये असताना त्यात आता निवडणूक आयोगाने नवीन गोंधळ घातला आहे. त्यामुळे शिक्षकांनी परीक्षा द्यावी की निवडणूक कार्यक्रमाला जावे असा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शिक्षक भारतीने निवेदन देऊन परीक्षा देणाऱ्या शिक्षकांना निवडणूक कामातून मुभा द्यावी अशी मागणी केली आहे.
