नागपूर : देशभरात विमाविना धावणाऱ्या वाहनांवर आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. वैध थर्ड पार्टी विमा नसलेल्या वाहनांना पेट्रोल पंपावर इंधन नाकारण्याची व्यवस्था करण्याबाबत पथदर्शी (पायलट) प्रकल्प राबविण्याची शिफारस न्यायालयाने केली आहे. यासाठी विमा नियामक प्राधिकरण (आयआरडीएआय) आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने संयुक्तपणे योजना तयार करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना हा सक्तीचा आदेश नसून धोरणात्मक शिफारस असल्याचेही स्पष्ट केले.
पोलिसांच्या हातात रिअल-टाइम तपासणी
रस्ते सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी विद्यमान एएनपीआर (ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कॅमेरे विमा माहिती केंद्र आणि ‘वाहन’ पोर्टलशी जोडण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. यामुळे विमाविना धावणाऱ्या वाहनांना स्वयंचलित ई-चलन पाठविता येईल. तसेच राज्य पोलिसांना विम्याची माहिती तात्काळ तपासता येईल, अशी मोबाईल ॲप किंवा हँडहेल्ड उपकरणे उपलब्ध करून देण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय, राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल नाक्यांवर वाहन न थांबवता स्वयंचलित ओळख प्रणालीचा पथदर्शी प्रयोग करण्याचाही सल्ला न्यायालयाने दिला.
‘कॉम्प्रिहेन्सिव्ह’ विम्यात वाहनातील प्रवाशांनाही संरक्षण
या प्रकरणाची सुरुवात आंध्र प्रदेशातील टी. रामू यांच्या अपघाती मृत्यूपासून झाली. अज्ञात ट्रकच्या धडकेत त्यांचा मृत्यू झाला होता. मोटार अपघात न्यायाधिकरणाने विमा कंपनीची जबाबदारी नाकारली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने कॉम्प्रिहेन्सिव्ह विमा पॉलिसीअंतर्गत नुकसानभरपाई मंजूर केली. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय कायम ठेवत १६ नोव्हेंबर २००९ च्या आयआरडीएआय परिपत्रकानुसार कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पॉलिसीमध्ये वाहनातील प्रवाशांनाही विमा संरक्षण मिळते, असे स्पष्ट केले. तसेच अशा पॉलिसींचे फायदे विमा कंपन्यांनी आपल्या संकेतस्थळावर सोप्या भाषेत आणि सहज वाचता येईल अशा स्वरूपात प्रदर्शित करावेत, असे निर्देशही देण्यात आले.
नव्या वाहनांसाठी दीर्घकालीन विमा, चार-स्तरीय पॉलिसी रचना
विमा व्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी खासगी वाहनांसाठी चार-स्तरीय विमा रचना लागू करण्याची सूचना न्यायालयाने स्वीकारली. यात अनिवार्य थर्ड पार्टी विमा, प्रवाशांसाठी ऐच्छिक संरक्षण, वैयक्तिक अपघात संरक्षण आणि वाहनाच्या नुकसानीसाठी स्वतंत्र ‘ओन डॅमेज’ कव्हर अशा पर्यायांचा समावेश असेल. प्रत्येक ग्राहकाला विमा घेताना ‘कस्टमर ऑप्शन फॉर्म’ देऊन कोणते अतिरिक्त संरक्षण घ्यायचे याची स्पष्ट निवड करता येईल. तसेच नव्या कारसाठी चार वर्षे आणि नव्या दुचाकीसाठी सहा वर्षांचा थर्ड पार्टी विमा अनिवार्य करण्याचे निर्देश देत आयआरडीएआयने तातडीने आवश्यक आदेश जारी करावेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या निर्णयामुळे देशातील वाहन विमा व्यवस्थेत मोठे बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
