मोठी बातमी; कारवाई टाळण्यासाठी राजीनामा देणाऱ्या न्यायाधीशांना लाभ का द्यायचे? सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला विचारणा…

कारवाई सुरू झाली की राजीनामा; मात्र लाभ कायम?

याचिकाकर्ते प्रतिक वीरा यांनी संविधानाच्या अनुच्छेद ३२ अंतर्गत दाखल केलेल्या याचिकेत महत्त्वाचा घटनात्मक प्रश्न उपस्थित केला आहे. एखाद्या घटनात्मक पदाधिकाऱ्याने पदावरून हटवले जाण्याची कारवाई टाळण्यासाठी राजीनामा दिल्यास, त्याला संबंधित घटनात्मक पदाशी निगडित कोणतेही लाभ, सुविधा, सवलती अथवा हक्क मिळू नयेत, अशी घोषणा करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. हटवणीची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर किंवा ती सुरू होण्याची शक्यता टाळण्यासाठी कार्यकाळाच्या मध्यात राजीनामा देणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना तरीही लाभ मिळत राहण्याची तरतूद असल्यास ती संविधानाच्या अनुच्छेद १४ मधील समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात असल्याचे घोषित करावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत केंद्र सरकारने अशा पदाधिकाऱ्यांना सुविधा देऊ नयेत, असा अंतरिम आदेश देण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे.

‘उच्च घटनात्मक पद म्हणजे केवळ अधिकार नव्हे, तर त्तरदायित्वही’

याचिकेनुसार, उच्च घटनात्मक पद स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीवर संपूर्ण कार्यकाळ पूर्ण करण्याचे अथवा आवश्यक असल्यास पारदर्शक हटवणी प्रक्रियेला सामोरे जाण्याचे एक अलिखित घटनात्मक दायित्व असते. हटवणीची कारवाई टाळण्यासाठी राजीनामा देणे हा सोपा पर्याय उपलब्ध असू नये, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला आहे. अशा प्रकारे राजीनामा देऊन हटवणीची प्रक्रिया निष्प्रभ करण्याची पद्धत संविधानाने घटनात्मक पदाधिकाऱ्यांवर ठेवलेल्या विश्वासाला धक्का देणारी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सार्वजनिक जीवनातील ‘प्रोबिटी’ अर्थात सचोटी आणि उच्च नैतिक निकषांचे पालन करणाऱ्या व्यक्तींनी, आवश्यक असल्यास, हटवणीच्या प्रक्रियेलाही सामोरे गेले पाहिजे, असेही याचिकेत म्हटले आहे.