‘आज जेन झी, उद्या अल्फा, बीटा, डेल्टा संसदेत येतील’; आंदोलनांतील विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे न घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

‘आज जेन झी, उद्या अल्फा, बीटा, डेल्टा…’; याचिकाकर्त्याचा इशारा

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठासमोर याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. रिझवान अहमद यांनी बाजू मांडली. आंदोलक विद्यार्थ्यांविरोधातील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय भविष्यात धोकादायक पायंडा पाडेल, असा दावा त्यांनी केला. “आज जेन झी आहे; उद्या अल्फा, बीटा, डेल्टा पिढीही अशाच पद्धतीने संसदेकडे मोर्चा घेऊन येईल. शंभू सीमावरील शेतकरी किंवा शाहीन बागप्रमाणे इतर गटही संसदेकडे कूच करतील. अशा वेळी सुरक्षा व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो,” असा इशारा त्यांनी न्यायालयात दिला. आंदोलनाचे आयोजकही कायद्यापुढे जबाबदार धरले गेले पाहिजेत, असेही त्यांनी नमूद केले.

‘राज्याची आक्रमक भूमिका परिस्थिती अधिक चिघळवू शकते’

यावर सरन्यायाधीशांनी वेगळाच दृष्टिकोन मांडला. “हे सर्व तरुण आहेत. त्यांना मार्गदर्शन, समुपदेशन आणि त्यांचे म्हणणे ऐकले जात असल्याची खात्री देणे अधिक महत्त्वाचे आहे. बलशाली राज्याची आक्रमक भूमिका परिस्थिती आणखी चिघळवू शकते आणि हिंसाचाराला खतपाणी घालू शकते. त्यामुळे पोलिसांनीही मोठा संयम बाळगण्याची गरज आहे,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांना शिक्षा करण्यापेक्षा संवादातून परिस्थिती हाताळणे अधिक परिणामकारक ठरेल, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

याचिकेत नेमकी मागणी काय?

मनीष कुमार सोलंकी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत जुलै २०२६ मधील विद्यार्थी आंदोलनांदरम्यान पोलिस आणि सुरक्षा दलांविरोधात कथित आक्षेपार्ह भाषा वापरणाऱ्यांची व्हिडीओ, छायाचित्रे आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे ओळख पटवून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अल्पवयीन असो वा प्रौढ, संबंधितांना सार्वजनिक ठिकाणे किंवा धार्मिक स्थळांवर न्यायालयीन देखरेखीखाली सामुदायिक सेवा करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत आहे. तसेच, दंगली किंवा आंदोलनांशी संबंधित गुन्हे केवळ राजकीय समझोत्याच्या आधारावर मागे घेण्यास केंद्र आणि राज्य सरकारांना प्रतिबंध घालावा, अशीही विनंती करण्यात आली आहे. दरम्यान, या याचिकेची सुनावणी विद्यार्थी आंदोलनांशी संबंधित इतर प्रकरणांसह घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केले.