नागपूर : पेट्रोलमध्ये किती टक्के इथेनॉल मिसळले आहे, याची माहिती पेट्रोल पंपावरील डिस्पेन्सिंग नोजलवर ठळकपणे देण्यात यावी तसेच इंधनाच्या पावतीवरही इथेनॉलचे प्रमाण नमूद करावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी ऐकण्यास नकार दिला. याचिकाकर्ते अॅड. एन. के. गोस्वामी यांना त्यांच्या मागण्यांसाठी संबंधित उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा न्यायालयाने दिली.
‘आम्ही काय खरेदी करतोय, हे जाणून घेण्याचा अधिकार’
न्या. एम. एम. सुंदरेश आणि न्या. प्रसन्ना वराळे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान गोस्वामी यांनी पेट्रोलमध्ये असलेल्या इथेनॉलचे प्रमाण ग्राहकांना कळणे आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद केला. पेट्रोलच्या पावतीवर इथेनॉलचा उल्लेख नसल्याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. “पावती पाहा, त्यात इथेनॉलचा उल्लेख नाही. मला जाणून घेण्याचा अधिकार आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.
‘सरकारने मला उत्तर द्यावे अशी अपेक्षा?’
इथेनॉल मिश्रणाबाबत यापूर्वीच्या सुनावणीमध्ये अॅटर्नी जनरल यांनी त्याला ‘प्रयोग’ म्हटल्याचा दावा गोस्वामी यांनी केला. त्यानंतर केंद्र सरकारने असे वक्तव्य केले नसल्याचे स्पष्टीकरण दिल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला. या मुद्द्यावर केंद्र सरकारकडून स्पष्ट आश्वासन देण्याची मागणी त्यांनी केली. यावर भारताचे अॅटर्नी जनरल यांनी याचिका ज्या पद्धतीने पुढे नेली जात आहे, त्यावर आक्षेप घेतला. “त्यांना भारत सरकारने त्यांना उत्तर द्यावे असे वाटते!” अशी टिप्पणी त्यांनी केली. त्यावर गोस्वामी यांनी ही मागणी वैयक्तिक फायद्यासाठी नसून देशातील नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकाराशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट केले. “मला नाही, भारतातील नागरिकांना. आम्ही काय खरेदी करतोय हे जाणून घेण्याचा आम्हाला अधिकार आहे,” असे त्यांनी सांगितले. अॅटर्नी जनरल यांनी ही याचिका ‘प्रॉक्सी याचिका’ असल्याचेही म्हटले. अशाच स्वरूपाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी फेटाळल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका ऐकून घेण्यास नकार देत गोस्वामी यांना संबंधित उच्च न्यायालयात योग्य दिलासा मागण्याची मुभा दिली.
नोजलपासून पावतीपर्यंत माहिती देण्याची मागणी
याचिकेत प्रत्येक पेट्रोल डिस्पेन्सिंग नोजलवर पेट्रोलमध्ये मिसळलेल्या इथेनॉलची अचूक टक्केवारी ठळकपणे आणि एकसमान पद्धतीने नमूद करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. तसेच प्रत्येक इंधन बिल, पावती किंवा इनव्हॉइसवर पेट्रोलमधील इथेनॉलचे प्रमाण स्पष्टपणे नमूद करावे, अशी मागणीही करण्यात आली होती. याशिवाय वाहननिर्माता, मॉडेल, इंजिनचा प्रकार आणि उत्पादन वर्ष यानुसार वाहनाला कोणत्या प्रकारचे इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल योग्य आहे, याची अधिकृत आणि सर्वांसाठी उपलब्ध अशी वाहननिहाय माहिती प्रणाली तयार करण्याची मागणी करण्यात आली होती. जुन्या किंवा इथेनॉल मिश्रित इंधनाशी सुसंगत नसलेल्या वाहनांसाठी संक्रमणाची पारदर्शक व्यवस्था करावी आणि तांत्रिक, आर्थिक व लॉजिस्टिकदृष्ट्या शक्य असल्यास कमी इथेनॉल असलेले पेट्रोल उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणीही याचिकेत होती.
