नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी भटक्या श्वानांच्या सुरू असलेल्या प्रकरणाशी संबंधित वक्तव्ये आणि वर्तनाबद्दल प्राणी हक्क कार्यकर्त्या आणि माजी केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी यांच्यावर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, केवळ न्यायालयाच्या ‘औदार्यामुळे’च त्यांच्याविरुद्ध अवमान कारवाई सुरू करण्यात आलेली नाही. भटक्या श्वानांच्या हल्ल्यांसाठी श्वानांना खायला घालणाऱ्यांना जबाबदार धरण्याबाबतची आपली पूर्वीची निरीक्षणे ‘अत्यंत गांभीर्याने’ नोंदवली होती, उपहासात्मक स्वरात नव्हे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. न्यायालयीन संयम राखण्याच्या बचावाच्या विनंतीमध्ये आणि गांधींच्या सार्वजनिक विधानांमधील विरोधाभासावरही खंडपीठाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ‘एकीकडे तुम्ही म्हणता की न्यायालयाने सावधगिरी बाळगली पाहिजे.
दुसरीकडे, तुमची पक्षकार तिला आवडेल त्या कोणावरही आणि कोणत्याही गोष्टीवर वाटेल तशा टिप्पण्या करत आहे,’ असे न्यायाधीशांनी निरीक्षण नोंदवले. रामचंद्रन यांनी न्यायालयाच्या निरीक्षणांवर भाष्य करण्यास नकार दिला, कारण खंडपीठासमोरचा विषय अवमान सुनावणीचा नव्हता, असे त्यांनी नमूद केले. युक्तिवाद सुरू असताना, न्यायालयाने भटक्या श्वानांची समस्या सोडवण्यासाठी गांधींच्या योगदानावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एका याचिकाकर्त्याच्या वतीने हजर असलेले ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी युक्तिवाद केला की, प्रभावी निर्बीजीकरणामुळे भटक्या श्वानांमधील आक्रमकता कमी होते, परंतु बहुतेक शहरांमध्ये त्याची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत नाही. काही न्यायालयीन निरीक्षणांचे अनपेक्षित परिणाम होऊ शकतात, असा इशारा त्यांनी दिला.
श्वानांना खायला घालणाऱ्यांना जबाबदार धरण्याबाबतच्या टिप्पणीकडे उपहासात्मक म्हणून पाहिले जाऊ शकते, असे त्यांनी सुचवले. न्यायमूर्ती नाथ यांनी हे सुचवणे ठामपणे फेटाळून लावले. ‘नाही, आम्ही ते उपहासाने म्हटले नव्हते. आम्ही ते अत्यंत गांभीर्याने म्हटले होते,’ असे ते म्हणाले. भूषण यांनी उत्तर दिले की, न्यायालयाच्या टिप्पणीचा हवाला देऊन जमिनीवर श्वानांना खायला घालणाऱ्यांवर हल्ले केले जात आहेत.
युक्तिवादादरम्यान तोंडी स्वरूपात या टिप्पण्या केल्या गेल्या होत्या, असे खंडपीठाने नमूद केले. जेव्हा रामचंद्रन यांनी निदर्शनास आणून दिले की न्यायालयाची कार्यवाही दूरचित्रवाणीवर दाखवली जाते आणि तिचा व्यापक परिणाम होतो, तेव्हा न्यायाधीशांनी उत्तर दिले, ‘केवळ याच कारणामुळे आम्ही आणखी अनेक टिप्पण्या करण्यापासून स्वतःला रोखत आहोत.’ न्यायालयाने जबाबदारीच्या मुद्द्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, की प्राणीप्रेमी ज्या श्वानांना खायला घालतात, त्यांची जबाबदारी का घेत नाहीत, त्याऐवजी त्यांना मोकाट फिरू देऊन जनतेसाठी धोका निर्माण का करतात? भटक्या श्वानांच्या हल्ल्यांच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, प्राणी कल्याण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी संबंधित संवेदनशील बाबी हाताळत असतानाच, न्यायालयाची सार्वजनिक सुरक्षेबद्दलची वाढती चिंता या तीक्ष्ण निरीक्षणांमधून अधोरेखित होते.
