नागपूर : देशभरातील विविध न्यायालयांमध्ये सध्या कोट्यवधीच्या संख्येत प्रकरणे प्रलंबित आहेत. कनिष्ठ न्यायालयांपासून ते उच्च न्यायालयांपर्यंत अशा प्रकरणांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने यावर महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले.
सर्वोच्च न्यायालयाने नागपूरमधील संग्राम सूर्यवंशी यांनी दाखल जामीन याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने वरील मत नोंदविले.
खोटी आशा दाखवू नका
सर्वोच्च न्यायालयाने खटला पूर्ण करण्यासाठी वेळ निश्चित करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या विविध आदेशांवर आक्षेप नोंदवला. प्रकरणाबाबत निश्चित कालावधीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे कठीण असते. याचिकाकर्त्यांना खोटी आशा देण्यासारखा हा प्रकार आहे. उच्च न्यायालयाच्या अशा आदेशांमुळे कनिष्ठ न्यायालयांच्या कामकाजावर विपरित परिणाम होतो, कारण न्यायालयांमध्ये अनेक जुनी प्रकरणे प्रलंबित असू शकतात, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
हेही वाचा >>>सुवर्णसंधी! सोन्याचा भाव पुन्हा उतरला… तीनच दिवसांत…
न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, आम्ही दररोज पाहत आहोत की विविध उच्च न्यायालये जामीन याचिका फेटाळत खटल्याच्या समाप्तीसाठी कालबद्ध वेळापत्रक निश्चित करीत आहेत. बनावट नोटांच्या प्रकरणात अडीच वर्षांपासून तुरुंगात असलेल्या एका व्यक्तीला जामीन मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदविले. आरोपीला जामीन मंजूर करताना खंडपीठाने म्हटले की, खटला वाजवी वेळेत पूर्ण होण्याची शक्यता नाही . प्रत्येक न्यायालयात मोठ्या प्रमाणात फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत, ज्यांचा अनेक कारणांमुळे जलद गतीने निपटारा करणे आवश्यक आहे. एखादी व्यक्ती केवळ उच्च न्यायालयासारख्या घटनात्मक न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल करते, त्यामुळे त्याला सुनावणीची संधी दिली जाऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने निर्णयात स्पष्ट केले. न्यायालये जामीन अर्ज फेटाळताना, कदाचित खटल्याची कालमर्यादा निश्चित करून आरोपींचे समाधान करू इच्छित असतील, मात्र ही चुकीची परंपरा आहे, असेही न्यायालय म्हणाले.
पाच कोटी प्रलंबित प्रकरणे
भारतात पाच कोटींपेक्षा जास्त खटले प्रलंबित आहेत. नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिडच्या माहितीनुसार देशभरातल्या विविध न्यायालयांमध्ये पाच कोटींपेक्षा जास्त खटले प्रलंबित आहेत. यापैकी साडेचार कोटींहून अधिक खटले हे जिल्हा आणि तालुका न्यायलयांमध्ये प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात ७० हजार खटले प्रलंबित आहेत. देशभरातल्या २५ उच्च न्यायालयांमध्ये ५९ लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. यामधले ४२ लाखांपेक्षा जास्त हे दिवाणी खटले आहेत तर १६ लाखांपेक्षा जास्त असलेले हे फौजदारी खटले आहेत.
