नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने अरावली पर्वतरांगांच्या व्याख्येत नुकताच करण्यात आलेल्या बदलामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर पर्यावरणीय चिंतांचा सुओ मोटो दखल घेतली आहे. या बदलामुळे अनियंत्रित खाणकामाला वाट मोकळी होऊन मोठ्या प्रमाणावर पर्यावरणीय ऱ्हास होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जे. के. महेश्वरी आणि न्या. ए. जी. मसीह यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठापुढे हे प्रकरण सोमवार, २९ डिसेंबर रोजी सुनावणीसाठी येणार आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी नोव्हेंबर महिन्यात याप्रकरणी निर्णय दिला होता. आता सरन्यायाधीश सूर्यकांत या प्रकरणावर सुनावणी घेणार असल्याने माजी सरन्यायाधीशांचा आदेश पलटणार असल्याची शक्यता आहे.
अरावली पर्वतरांगांच्या सुधारित व्याख्येमुळे देशभरात जनआंदोलने, तसेच पर्यावरणतज्ज्ञ आणि नागरी संघटनांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. वाळवंटीकरण रोखणे, भूजल पातळी टिकवणे आणि पर्यावरणीय समतोल राखण्यात अरावली पर्वतरांगांची महत्त्वाची भूमिका आहे. मात्र, नव्या व्याख्येमुळे यापूर्वी संरक्षित असलेल्या भागांत खाणकाम व बांधकाम उपक्रमांना कायदेशीर मान्यता मिळण्याची शक्यता निर्माण झाल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
याआधी दिल्ली, हरयाणा, राजस्थान आणि गुजरात या राज्यांमध्ये अरावली पर्वतरांगांच्या व्याख्यांमध्ये विसंगती असल्याने नियमनातील पोकळी निर्माण झाली होती आणि बेकायदेशीर खाणकामास चालना मिळाली होती. ही समस्या सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती.
या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात दिलेल्या निर्णयात, तत्कालीन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या खंडपीठाने (न्या. के. विनोद चंद्रन आणि न्या.एन. व्ही. अंजारिया यांच्यासह) पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाच्या समितीने सुचवलेली अरावली पर्वतरांगांची कार्यान्वयीन व्याख्या स्वीकारली होती. ही व्याख्या विशेषतः खाणकामाच्या संदर्भात लागू करण्यात आली आहे.
या व्याख्येनुसार “अरावली टेकड्या” म्हणजे निर्दिष्ट जिल्ह्यांतील स्थानिक भूआकृतीपेक्षा किमान १०० मीटर उंची असलेले भूभाग, त्यासोबतचे उतार व परस्पर जोडलेले भूआकार होय तर “अरावली पर्वतरांग” म्हणजे अशा दोन किंवा अधिक टेकड्या एकमेकींपासून ५०० मीटरच्या आत असतील, तर त्या एकत्रितपणे पर्वतरांग मानल्या जातील. महत्त्वाचे म्हणजे, पर्यावरणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील असलेल्या या परिसरात कोणतेही नवीन खाणकाम सुरू करण्यापूर्वी शाश्वत खाण व्यवस्थापनासाठी सर्वसमावेशक व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले होते. न्या.गवई यांच्या आदेशानंतर देशभरात अरावलीच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे तसेच विरोध प्रदर्शनही होत आहेत.
