दोनपेक्षा अधिक मुले असतील तर निवडणूक लढवता येणार नाही? सर्वोच्च न्यायालय करणार फेरविचार

महाराष्ट्रातील सरपंचाच्या अपात्रतेतून निर्माण झाला वाद

न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर काकोडा ग्रामपंचायतीच्या माजी सरपंच मंगला भीमराव इंगळे यांनी दाखल केलेल्या विशेष अनुमति याचिकेवर सुनावणी झाली. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम १४(१)(ज-१)नुसार तिसरे अपत्य झाल्यानंतर त्यांना अपात्र ठरविण्यात आले होते. हा दोन अपत्यांचा नियम १३ सप्टेंबर २००० पासून लागू आहे.

देशभरात एकसमान धोरण नाही

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्यनिहाय कायद्यांची माहिती मागविली होती. न्यायालयीन मित्र अॅड. रुक्मिणी बोबडे आणि याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. प्रतीक बॉम्बार्डे यांनी सादर केलेल्या माहितीनुसार, सात राज्यांनी दोन अपत्यांचा निकष रद्द केला आहे, तर १५ राज्यांमध्ये असा कोणताही नियमच नाही. दुसरीकडे आसाम, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये हा नियम अद्याप लागू आहे. त्यामुळे देशभरात या विषयावर एकसमान धोरण नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

‘जावेद’ निकालाचा फेरविचार होणार?

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती नरसिंहा यांनी २००३ मधील जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य हा निर्णय घटनापीठाचा आहे का, अशी विचारणा केली. त्यावर हा तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा निर्णय असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच २०२४ मधील रामजी लाल जाट विरुद्ध राजस्थान राज्य या निर्णयातही सर्वोच्च न्यायालयाने जावेद निकालाचा आधार घेत दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्या उमेदवाराला पोलिस भरतीत अपात्र ठरविण्याचा नियम कायम ठेवला असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. त्यानंतर खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला.

उच्च न्यायालयाने अपात्रता कायम ठेवली होती

मंगला इंगळे यांच्या तिसऱ्या अपत्याच्या जन्मानंतर अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना अपात्र ठरविले होते. अतिरिक्त आयुक्तांनीही तो निर्णय कायम ठेवला. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयात तिसऱ्या अपत्याच्या जन्मदाखल्यात आई-वडिलांची नावे स्पष्ट नमूद असल्याने त्या दस्तऐवजाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे नमूद करत अपात्रतेवर शिक्कामोर्तब केले. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली होती. आता या प्रकरणातील अंतिम निर्णयाकडे महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांचे लक्ष लागले आहे.