नागपूर : टोल आकारणी हा देशभरात सतत चर्चेचा विषय ठरलेला आहे. राष्ट्रीय महामार्गांच्या बांधकाम, देखभाल आणि सुधारणांसाठी निधी उभारण्याचे महत्त्वाचे साधन म्हणून टोल आकारणी मान्य केली जाते; मात्र नागरिकांकडून त्याविरोधात वारंवार नाराजी व्यक्त केली जाते. अपुऱ्या सुविधा, रस्त्यांची निकृष्ट अवस्था, एकाच मार्गावर अनेक टोल नाके, तसेच टोल वसुलीतील पारदर्शकतेचा अभाव या मुद्द्यांवरून वाद निर्माण होतात. याशिवाय, खासगीकरणामुळे टोलदर वाढल्याची टीका होत असून, स्थानिक नागरिकांना सवलती मिळाव्यात, अशी मागणीही पुढे येते. राष्ट्रीय महामार्गावर टोल आकारण्याचा अधिकार नेमका कोणाचा, हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला. न्या.बी.व्ही.नागरत्ना आणि न्या. उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने याबाबत महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
टोल आकारणीचे अधिकार कोणाचे ?
ही याचिका मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल आकारणीची वैधता आव्हान देणारी याचिका आधीच फेटाळली होती. याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात मांडले होते की, राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दर निर्धारण व वसुली) नियम, २००८ मधील नियम ८ हा घटनाबाह्य आहे. तसेच, टोल आकारण्याचा अधिकार राज्यांकडेच असून एनएचएआय किंवा त्याच्या कंत्राटदारांकडून टोल वसुली करणे बेकायदेशीर आहे, मात्र, ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी मद्रास उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले की, एखादा मार्ग राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित झाल्यानंतर त्यावरील कायदे करण्याचा अधिकार केंद्राकडे जातो. त्यानुसार संसदेला शुल्क आकारण्याचा अधिकार आहे.
न्यायालय काय म्हणाले?
न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले की, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) द्वारे राष्ट्रीय महामार्गांच्या वापरासाठी आकारला जाणारा टोल हा ‘शुल्क’ स्वरूपाचा असून तो राज्यघटनेतील सातव्या अनुसूचीतील यादी-१ (केंद्र सूची) मधील कलम २३ (संसदेने राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित केलेले मार्ग) आणि कलम ९६ (केंद्र सूचीतील विषयांवरील शुल्क) यांशी संबंधित आहे. त्यामुळे अशा टोल आकारणीचा अधिकार केंद्राकडेच येतो. “कलम २३ व ९६ यांच्या स्वरूप आणि उद्देशाचा विचार करता, राष्ट्रीय महामार्गांच्या वापरासाठी एनएचएआय कडून आकारला जाणारा टोल हा केंद्र सूचीतील विषयांतर्गत येतो,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याचवेळी, राज्य सूचीतील प्रवेश ५९ मधील ‘टोल’ या संज्ञेचा अर्थ राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोलमध्ये लागू होत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. म्हणजेच, राज्यांना केवळ राज्य मार्ग, पूल किंवा फेरी सेवांवरच टोल आकारण्याचा अधिकार आहे; राष्ट्रीय महामार्गांवर नाही. राष्ट्रीय महामार्गांवर टोल आकारण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडेच असल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील विशेष अनुमती याचिका फेटाळली.
