नागपूर : पात्रता परीक्षेत सवलत घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना अंतिम निवड प्रक्रियेत अधिक गुण मिळाल्यास त्यांना खुल्या (सर्वसाधारण) प्रवर्गातील पदांसाठी विचारात घेता येईल, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
संबंधित भरती नियमांत स्पष्ट मनाई नसल्यास अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात नाकारणे अन्यायकारक ठरेल, असे स्पष्ट करत न्या. पी. एस. नरसिंहा आणि न्या. आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उमेदवारांना दिलासा दिला आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय रद्द केला.
उच्च न्यायालयाचा निर्णयाविरोधात अपील
उच्च न्यायालयाने त्यांच्या याचिका फेटाळल्यानंतर संबंधित उमेदवारांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी सवलत घेतलेल्या उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात समाविष्ट करता येणार नाही, असे म्हटले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले की, राज्य सरकारने १३ फेब्रुवारी २०१३ रोजी जारी केलेल्या शासकीय निर्णयातील भरती नियमांत पात्रता परीक्षेत सवलत घेतलेल्या उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात जाण्यास मनाई केलेली नाही. त्यामुळे अंतिम गुणवत्तेत आघाडीवर असलेल्या उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात संधी नाकारणे योग्य ठरणार नाही. “पात्रता निकषातील सवलत ही केवळ पात्रतेपुरती मर्यादित असते. अंतिम गुणवत्ता ही स्वतंत्रपणे निश्चित केली जाते. नियमांत मनाई नसल्यास त्याला परवानगी आहे,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
वाद काय होता?
हे प्रकरण महाराष्ट्रातील शिक्षक भरतीशी संबंधित आहे. शिक्षणाचा हक्क कायद्याच्या चौकटीत ही भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. उमेदवारांना प्रथम टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक होते आणि त्यानंतर शिक्षक अभिक्षमता व बुद्धिमत्ता चाचणी (टीएआयटी ) या परीक्षेतील कामगिरीच्या आधारे अंतिम गुणवत्ता निश्चित केली जात होती.
सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी टीईटी मध्ये ६० टक्के गुणांची अट होती, तर राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना ५ टक्के सवलत देऊन ५५ टक्क्यांवर पात्र ठरविण्यात येत होते. वाद तेव्हा निर्माण झाला, जेव्हा अशा सवलत घेतलेल्या काही उमेदवारांनी टीएआयटी मध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करत खुल्या प्रवर्गातील अंतिम यादीत निवड झालेल्या उमेदवारांपेक्षा जास्त गुण मिळवले. तरीदेखील त्यांना खुल्या प्रवर्गातील यादीत समाविष्ट करण्यात आले नाही.
अंतिम निवड ही गुणवत्तेच्याच आधारावर
न्यायालयाने या प्रकरणातून काही महत्त्वाचे कायदेशीर तत्त्वे स्पष्ट केली. पात्रता परीक्षेतील सवलत ही केवळ उमेदवाराला स्पर्धेत सहभागी होण्याची संधी देते, ती अंतिम गुणवत्तेवर परिणाम करत नाही. अंतिम निवड ही केवळ गुणवत्तेच्या आधारेच केली पाहिजे. तसेच, भरती नियमांत स्पष्ट मनाई नसल्यास सवलत घेतलेल्या उमेदवारांनाही खुल्या प्रवर्गात स्थलांतर करता येते. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने निर्देश दिले की, खुल्या प्रवर्गातील शेवटच्या निवड झालेल्या उमेदवारांपेक्षा ३० गुणांनी अधिक गुण मिळवलेल्या अपीलकर्त्यांना गुणवत्ता यादीत समाविष्ट करावे.
