नागपूर : राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरुन चांगलच वातावरण तापल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे गेल्या आठ दिवसापासून उपोषणाला बसले आहेत. अद्यापही याबाबत कोणताही तोडगा निघालेला नाही. दरम्यान, या आंदोलनाच्या संदर्भात मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी गंभीर टीका केली आहे. राज्यातील विविध प्रश्नांवरून सरकारला लक्ष्य करताना राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधला. “तुमच्या मंत्र्यांना आवरा,” असा टोला गुलाबराव पाटील यांच्या वक्तव्याच्या संदर्भात लगावताना सुळे यांनी सरकारच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. रविवारी नागपूरमध्ये एका कार्यक्रमासाठी आले असता त्यांनी विमानतळावर प्रसार माध्यमांसोबत संवाद साधला.
पुण्यातील डीजे मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेला वाद टोकाला गेला असल्याचे सांगत सुळे यांनी आगामी सणांच्या पार्श्वभूमीवर सर्व संबंधितांना एकत्र बोलावून समंजसपणे तोडगा काढण्याची गरज व्यक्त केली. “पुणे हे शिक्षणाचे माहेरघर आहे. मात्र, या पुण्याबाबत सातत्याने चुकीच्या किंवा वाईट घटनांच्या बातम्या येत आहेत. वर्दीची भीती कुणालाच राहिली नाही, याची काळजी कुणालाच राहिलेली नाही,” अशी टीका त्यांनी केली.
डीजेच्या मुद्द्यावरूनही त्यांनी सरकारला लक्ष्य केले. “नाचण्याला कोणाचाही विरोध नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने रात्री दहानंतर डीजे वाजवण्यास मनाई केली आहे. नागपुरात डीजेवर बंदी लागू करता येते, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातही मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालून त्याची अंमलबजावणी करावी,” असे सुळे म्हणाल्या.
‘नियम कायद्याने, मनमर्जीने नाही’
उत्सव साजरे करण्यास विरोध नसल्याचे स्पष्ट करताना नियमांचे पालन झाले पाहिजे, असे सुळे यांनी सांगितले. “नियम कायद्याने चालले पाहिजेत, मनमर्जीने नाही. कुणावर हात उगारणे खपवून घेणार नाही. त्याचे उत्तर आम्ही शांततेच्या मार्गाने देऊ,” असे त्या म्हणाल्या.
संतोष चव्हाण यांच्या सत्काराच्या मुद्द्यावरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. महाराष्ट्र हा सुसंस्कृत राज्य असून लोकमान्य टिळकांनी सार्वजनिक उत्सव सुरू करण्यामागील उद्देश आपण विसरलो आहोत का, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘पेपरफुटी, बेरोजगारीचे काय?’
शिक्षणाच्या प्रश्नावरूनही सुळे यांनी सरकारवर निशाणा साधला. पेपरफुटी, प्रवेश परीक्षा आणि शिक्षणाच्या वाढत्या खर्चामुळे विद्यार्थी आणि पालकांसमोर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. “मुलांनी कुठला अभ्यास करावा? प्रवेश परीक्षा किती द्यायच्या? सामान्य माणसाला हे शिक्षण परवडणार कसे?” असा सवाल त्यांनी केला. बीडमधील तरुणीवरील अत्याचाराच्या घटनेबाबतही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. अशा प्रकरणांची जलदगतीने सुनावणी झाली पाहिजे. बारामतीतील घटनेत राजकारण न आणता जलदगती न्यायालयात सुनावणी झाली होती, त्याचप्रमाणे या प्रकरणातही कठोर कारवाईची अपेक्षा असल्याचे सुळे म्हणाल्या.
‘सरकारने आत्मचिंतन करावे’
आदिवासी विद्यार्थी, मराठा, ओबीसी यांच्यासह विविध समाजघटकांच्या आंदोलनांकडे लक्ष वेधत सुळे यांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केला. “राज्यात किती आंदोलने सुरू आहेत. मराठा, ओबीसी, आदिवासी रस्त्यावर उतरले आहेत. २०० आमदारांचे सरकार असूनही रोज आंदोलन कमी होत नाही. याचे आत्मचिंतन सरकारने केले पाहिजे,” असे त्या म्हणाल्या. मराठा-ओबीसी वादासाठीही त्यांनी सरकारलाच जबाबदार धरले. “गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत त्यांचेच सरकार आहे. डबल, ट्रिपल इंजिन सरकार आहे. समाजात तेढ निर्माण होत असेल तर त्याची नैतिक जबाबदारी सरकारची आहे,” अशी टीका सुळे यांनी केली.
