गडचिरोली : सूरजागड टेकडीवरील लोहखनिज उत्खनन व प्रक्रिया प्रकल्पाला महाराष्ट्र सरकारने वन्यजीव नाहरकत प्रमाणपत्राच्या (एनओसी) प्रक्रियेतून सूट दिली. मात्र, हा निर्णय चुकीच्या माहितीच्या आधारे घेण्यात आल्याची बाब पुढे आली आहे. अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने केलेल्या तपासणीत सरकारच्या दाव्यात आणि उपलब्ध नोंदींमध्ये विसंगती असल्याचे समोर आले आहे.
सूरजागड टेकडीवरील प्रस्तावित लोहखनिज प्रकल्पासाठी सुमारे ९.४ चौ.कि.मी. वनक्षेत्राचा वापर उत्खनन व प्रक्रियेसाठी करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाला १५ एप्रिल रोजी वन विभागाची, तर १२ मे रोजी पर्यावरण विभागाची मंजुरी मिळाली. त्यानंतर अवघ्या एका दिवसात, १३ मे रोजी वन्यजीव मंजुरीच्या प्रक्रियेतून सूट देण्यात आली. पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाकडे सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, प्रकल्प क्षेत्र वन विभागाच्या १९६, १९७, २७३, २७४, २७५, २७६, २९८, ३०० आणि ३०१ क्रमांकाच्या वनकक्षांमध्ये येते. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या संवर्धन आराखड्यानुसार ३०० क्रमांकाचा वनकक्ष वगळता उर्वरित क्षेत्र ताडोबा-इंद्रावती व्याघ्र मार्गिकेचा भाग मानले जाते.
वन्यजीव तज्ज्ञांच्या मते, व्याघ्र मार्गिका ही वाघांसह इतर वन्यजीवांच्या मुक्त संचारासाठी अत्यंत महत्त्वाची असते. अशा संवेदनशील भागांतील विकास प्रकल्पांसाठी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीची मंजुरी आवश्यक मानली जाते. मार्च २०२४ मध्ये वन्यजीव मंजुरीसाठी सादर केलेल्या अर्जात संबंधित प्रकल्प क्षेत्र व्याघ्र मार्गिकेत असल्याचा उल्लेख केला होता. मात्र, १३ मे रोजी मुख्य वन्यजीव रक्षक एम. श्रीनिवास रेड्डी यांनी हा प्रकल्प कोणत्याही राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य किंवा व्याघ्र मार्गिकेच्या क्षेत्रात येत नसल्याचे नमूद करून मंजुरी प्रक्रियेतून सूट दिली. याबाबत विचारणा केली असता, ही माहिती वरिष्ठ अधिकार्यांकडून प्राप्त झाली होती. त्याबाबत पुन्हा पडताळणी करावी लागेल, असे रेड्डी यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना सांगितले.
ऑगस्ट २०२५ मध्ये राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने व्याघ्र मार्गिकांबाबतची भूमिका बदलल्यानंतर हा विषय अधिक वादग्रस्त ठरला आहे. यापूर्वी वैज्ञानिक अभ्यासाच्या आधारे मार्गिका निश्चित करण्याची भूमिका असताना, नंतर २०१४ मध्ये अधिसूचित केलेल्या ३२ वनदुव्यांपुरतीच अधिकृत मार्गिकेची व्याख्या मर्यादित करण्यात आली.
दरम्यान, ९ मार्च रोजी महाराष्ट्र वन विभागाच्या नोडल अधिकार्यांनी केंद्र शासनाला पाठवलेल्या पत्रात केवळ ३२ वनदुव्यांनाच कायदेशीर मार्गिकेचा दर्जा देण्याची मागणी केली होती. त्यावर २४ एप्रिल रोजी रेड्डी यांनी आक्षेप घेत व्याघ्र संवर्धन आराखड्यात समाविष्ट मार्गिकांनाही वैधानिक महत्त्व असल्याचे नमूद केले होते. मात्र, २१ मे रोजी त्यांनी हे पत्र मागे घेतले.
खाणकामास परवानगी नसल्याचा दावा
राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव संजय कुमार यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना, मंजूर व्याघ्र संवर्धन आराखड्यातील मार्गिका क्षेत्रे पर्यावरणपूरक उपक्रमांसाठी राखीव असतात. अशा भागांत सर्वसाधारणपणे खाणकाम किंवा मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांना परवानगी दिली जात नाही, असे स्पष्ट केले. देशभरातील व्याघ्र मार्गिकांचे पुनर्निर्धारण अद्याप पूर्ण झालेले नसताना संवेदनशील वनक्षेत्रांतील प्रकल्पांना मंजुरी दिली जात असल्याने पर्यावरण अभ्यासकांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
दोन दशकांपासून वाघाचे अस्तित्व नाही
सूरजागड परिसरात मागील दोन दशकांपासून वाघाचा नियमित वावर आढळल्याची कोणतीही अधिकृत नोंद उपलब्ध नाही. स्थानिक ग्रामस्थ आणि वनक्षेत्राशी संबंधित जाणकारांच्या मते, या भागात अधूनमधून इतर वन्यजीवांचे दर्शन घडते; मात्र वाघाचे अस्तित्व सातत्याने नोंदविले गेलेले नाही. त्यामुळे हा परिसर व्याघ्र मार्गिकेचा भाग मानावा की नाही, याबाबतही वेगवेगळी मते व्यक्त होत आहेत.
