नागपूर : गडचिरोली जिल्ह्यातील सूरजागड प्रकल्पाला देण्यात आलेली वन्यजीव मंजुरीतील सवलतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ताडोबा-इंद्रावती व्याघ्र मार्गिकेत येणार्या या प्रकल्पाला १३ मे रोजी देण्यात आलेली सवलत तातडीने मागे घ्यावी. तसेच चुकीच्या तथ्यांच्या आधारे हा निर्णय कसा घेण्यात आला याबाबत लेखी स्पष्टीकरण द्यावे, असे पत्र राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (एनटीसीए) महाराष्ट्राच्या मुख्य वन्यजीव संरक्षकांना दिले.
आययूसीएन डब्ल्यूसीपीए कनेक्टिव्हिटी कॉन्झर्वेशन स्पेशालिस्ट ग्रुपच्या सदस्य तसेच लँडस्केप रिसर्च अँड कॉन्झर्वेशन फाऊंडेशनच्या सहसंस्थापक व संचालक शीतल कोल्हे यांनी राज्याच्या मुख्य वन्यजीव रक्षकांकडे याबाबत तक्रार केली होती. त्या तक्रारीचा संदर्भ घेत राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने राज्याच्या मुख्य वन्यजीव रक्षकांना पत्र दिले. या तक्रारीनुसार हा प्रकल्प राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या मान्यताप्राप्त व्याघ्र संवर्धन आराखड्यात निश्चित करण्यात आलेल्या ताडोबा-इंद्रावती व्याघ्र मार्गिकेत येतो. त्यानंतरही वन्यजीव मंजुरीतून त्याला सवलत देण्यात आल्याने गंभीर प्रश्न निर्माण झाले. विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वीच पर्यावरणवादी आणि वन्यजीव अभ्यासकांनी देखील तीव्र आक्षेप नोंदवले होते. व्याघ्र कॉरिडॉरमधील खाण प्रकल्पांना सवलत देण्यामागे कोणत्या निकषांचा आधार घेतला गेला, याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. आता राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडूनच राज्याच्या मुख्य वन्यजीव रक्षकांना वस्तुस्थिती अहवाल मागवण्यात आल्याने या निर्णयावरील संशय अधिक गडद झाला आहे.
शीतल कोल्हे यांच्या पत्रात काय
सुरजागड प्रकल्पाला वन्यजीव मंजुरीतून वगळणार्या तसेच ९.४ चौरस किलोमीटर वनजमीन हस्तांतरित करण्याची शिफारस करणार्या आदेशावर शीतल कोल्हे यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे हा निर्णय चुकीचा, कायदेशीरदृष्ट्या असमर्थनीय आहे. या प्रकल्पासाठी नमूद केलेल्या नऊ वन विभागांपैकी आठ विभाग ताडोबा-इंद्रावती व्याघ्र मार्गिकेत येतात. मार्च २०२४ मध्ये सादर केलेल्या सुरजागड प्रकल्पाच्या वन्यजीव मंजुरी अर्जात याच जागेचे वर्णन व्याघ्रमार्गिका असे करण्यात आले होते.
प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या व्याघ्रसंवर्धन आराखड्यात ओळखल्या गेलेल्या मार्गिकांना प्रकल्प प्रस्तावांच्या छाननीसाठी कायदेशीर महत्त्व असते. मुळात या प्रकरणात वस्तुस्थितीची शहानिशा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे १३ मे २०२६चा सवलतीचा आदेश मागे घेण्यात यावा. जोपर्यंत राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाद्वारे मार्गिकेचा दर्जा निश्चितपणे ठरवला जात नाही आणि हे प्रकरण राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीसमोर ठेवले जात नाही, तोपर्यंत प्रकल्पाला जमिनीचे कोणतेही हस्तांतरण किंवा वृक्षतोड करू नये, असेही कोल्हे यांच्या तक्रारीत म्हटले आहे.
प्राधिकरणाने मुख्य वन्यजीव रक्षकांना पाठवलेल्या पत्रात या प्रकरणात आवश्यक ती कारवाई करून सविस्तर तथ्यात्मक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्याच्या मुख्य वन्यजीव रक्षकांना दिले आहेत. तसेच नागपूर येथील राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाचे प्रादेशिक कार्यालय आणि ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प संचालकांनाही या पत्राची प्रत पाठवण्यात आली आहे.
