उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा नागपूर : बाळ दत्तक घेणारी महिला आणि सरोगेट मातेलाही नैसर्गिक मातेप्रमाणे पहिल्या दिवसापासून बाळाच्या संगोपनासाठी तेवढेच परिश्रम घ्यावे लागतात. केवळ प्रसूतीकळा सोसल्या नाहीत म्हणून बाळाच्या संगोपनाचा त्रास कमी होत नाही, असे मत व्यक्त करून उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सरोगेट मातेलाही प्रसूती रजेचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा दिला. अमरावती येथील शुभांगी नावाच्या महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अनिल किलोर यांनी हा निर्वाळा दिला. त्या सरोगसी प्रक्रियेद्वारे आई झाल्या. ११ ऑगस्ट २०१५ ते १० फेब्रुवारी २०१६ दरम्यान त्यांनी प्रसूती रजा घेतली होती. पण, शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सरोगेट मातेला प्रसूती रजेचा अधिकार नसल्याने त्यांनी घेतलेल्या सुटीचे वेतन नाकारले. शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या त्या निर्णयाविरुद्ध त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. नैसर्गिक माता, पहिल्या दिवसापासून बाळ दत्तक घेणे आणि सरोगेट मातेसमोर बाळाच्या संगोपनाची सारखीच आव्हाने असतात. प्रसूती कळा सहन केल्या नाही म्हणजे सरोगेट मातेला त्रास झालेला नाही, असे म्हणता येत नाही. त्यामुळे सरोगेट माताही प्रसूती रजेसाठी पात्र आहे. शिक्षण क्षेत्रात महत्त्वाचे पद भूषवणाऱ्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी हे न समजणे, आश्चर्यकारक आहे, असे मत व्यक्त करून उच्च न्यायालयाने शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शिक्षिकेला प्रसूती रजेच्या काळातील वेतन देण्याचे आदेश दिले. शिक्षिकेतर्फे अ‍ॅड. नरेश साबू आणि शाळेतर्फे अ‍ॅड. कुलदीप महल्ले यांनी बाजू मांडली.
