स्वित्झर्लंड येथील “कॅट्स” या अंतराष्ट्रीय संस्थेच्या कार्यसमितीने देशातील सहा व्याघ्र प्रकल्पांना मानांकीत केले आहे. यामध्ये काली, मेळघाट, पिलीभीत, नवेगांव-नागझीरा, पेरीया व ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचा समावेश आहे.विशेष म्हणजे देशातील सहा व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये विदर्भातील ताडोबा, मेळघाट व नवेगांव-नागझीरा या प्रकल्पांचा समावेश आहे. यातही ताडोबा या प्रकल्पाचे या संस्थेने व्याघ्र संख्या बघता विशेष कौतूक केले आहे.ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प हे वाघाच्या अधिवासाकरिता प्रसिद्ध व्याघ्र प्रकल्प आहे. वाघाच्या संवर्धन व संरक्षाच्या हेतूने २३ फेब्रुवारी १९९५ ला या वनाला व्याघ्र प्रकल्पाचा दर्जा देऊन गौरविण्यात आले आणि ६२५.४० चौ. किमी. वन क्षेत्राला संरक्षित वनाचा दर्जा प्राप्त झाला.

हेही वाचा >>>पोलीस हवालदारांची पदोन्नती अखेर मार्गी

eco friendly development in navi mumbai city green building projects in navi mumbai
 नवी मुंबईत पर्यावरणप्रिय हरित बांधकांना चालना; ‘सीआयआय-आयजीबीसी’च्या ३० व्या केंद्राचे कार्यान्वयन
how does suiceide pod work
इच्छामरणासाठी तयार करण्यात आलेले ‘सुसाईड पॉड’ काय आहेत? हे मशीन कसे कार्य करते? याची चर्चा का होत आहे?
2000 crore turnover target for Indkal Technologies from Acer smartphone launch in India
एसर स्मार्टफोनच्या भारतात प्रस्तुतीतून इंडकल टेक्नॉलॉजीजचे २,००० कोटींच्या उलाढालीचे लक्ष्य; महाराष्ट्रात उत्पादन प्रकल्पासाठी चाचपणी
Recognition of prize shares by Reliance Industries
रिलायन्स इंडस्ट्रीजकडून १:१ बक्षीस समभागास मान्यता
Sarbanand Sonowal asserts that the port is an attraction for the world
वाढवण बंदर जगासाठी आकर्षणबिंदू -सोनोवाल
BMC launched rabies free Mumbai initiative in Mumbai
मुंबई : महापालिकेचा ‘रेबीजमुक्त मुंबई’ संकल्प, २८ सप्टेंबरपासून लसीकरण मोहीम
Organized E Governance Conference on behalf of Union Ministry of Information and Broadcasting and Department of Administrative Reforms
ई-गव्हर्नन्स राष्ट्रीय परिषद आजपासून मुंबईत; सर्व राज्ये सहभागी होणार
central government relaxed the rules for the listing of indian companies in ifsc
‘आयएफएससी’मध्ये कंपन्यांच्या सूचिबद्धतेसाठी अट शिथिल

अधिकृतरित्या १९५५ मध्ये घोषित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय उद्यान त्यानंतर १९८६ मध्ये या वनातून उगम पावणाऱ्या अंधारी नदीवरून अंधारी अभयारण्य घोषित करण्यात आले आणि हे दोन्ही संरक्षित क्षेत्राना एकत्रित करून ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प निर्मित करण्यात आले.२०१० मध्ये अतिसंरक्षित क्षेत्राचे संवर्धन व संरक्षण व्हावे या करिता बफर क्षेत्र घोषित करून या वानावर अवलंबवून असणाऱ्या स्थानिक समुदयाकरिता उपजीविका संदर्भात विविध उपाययोजना राबविण्यात सुरवात झाली.याशिवाय कोर क्षेत्रातील सर्व गावांचे उत्कृष्ट पद्धतीने त्यांच्या इच्छानुसार योग्य असे पुनर्वसन करण्यात आले आणि त्यांच्या खाली झालेल्या जागेवर गवती कुरण विकसित करून वन्यजीवांना हक्काचा व उत्तम दर्जाचा अधिवास प्राप्त झाला व वाघाचीही रेलचेल वाढली. २०२०-२१ च्या शास्त्रशुद्ध पद्धतीने केलेल्या अभ्यासानुसार ८६ वाघाची प्रत्यक्ष नोंद या वनात झाली आहे हे फलित आहे.

हेही वाचा >>>बचतगटांसाठी ‘कॉमन फॅसिलिटी सेंटर’ उभारणार; शाहू परिवाराचे संदीप शेळके यांची घोषणा

विविध पद्धतीने केलेल्या कामाचे, यामध्ये संशोधन,संरक्षण व संवर्धन, मानव-प्राणी संघर्ष टाळण्यासाठी केलेल्या नवनिर्मिती उपाययोजना यामध्ये २०० युवकांचा सहभाग असलेले ४० प्राथमिक कृती दल, डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन-योजने अंतर्गत स्थानिक गावामध्ये करण्यात आलेली विकास कामे, निसर्ग पर्यटनातून रोजगार निर्मिती, शेती संरक्षणासाठी सोलर कुंपण अशा विविध उपक्रमातून स्थानिकांनी केलेले सहकार्य, तसेच विविध अशासकीय संस्था, सामाजिक दायित्व सांभाळणाऱ्या संस्था, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या उभारणीला झटलेले पूर्वीचे व आत्ताचे वन-अधिकारी, कर्मचारी यांच्या अथक प्रयत्नातून ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाने केलेली विकास उपक्रमातून वन्यजीवांसाठी निर्मित झालेले अधिवास क्षेत्र यांचे फलित म्हणजे या वनात निर्भयपणे वावरणारे वाघ, बिबट इतर वन्यजीवांची विपुलता यामुळे ” कॅट्स”अंतराष्ट्रीय कार्यकारी समिती, स्वित्झर्लंड यांनी सन २०२२ मध्ये ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे विविध स्वरूपातून मुल्याकंन केले होते आणि या सर्व मूल्यांकनमध्ये ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प पुरेपूरपणे समर्थ ठरले आणि ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाला “कॅटस” मानकांने गौरविण्यात आले.

भारतामध्ये व्याघ्र प्रकल्पाची सुरवात १९७३-७४ ला करण्यात आलेली होती आणि ५० व्या वर्षांमध्ये पदार्पण होणार आहे आणि या धरतीवर हे मुल्याकंन करण्यात आले होते.कॅट्स या आंतरराष्ट्रीय संस्थेचे कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष सुघोतो रॉय यांनी भारत सरकारच्या वने, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाचे हेमंत सिंग यांना पत्र लिहून ही माहिती दिली आहे.