नागपूर : राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलपर्यंत विकासित करण्यासाठी विविध क्षेत्रांच्या वाढीचे धोरण ठरविण्याकरिता राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेची स्थापना करण्याची महत्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी विधानभेत केली. या परिषदेच्या अध्यक्षपदी ‘टाटा सन्स’चे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
परिषदेच्या सदस्यपदी विक्रम लिमये, डॉ. अजित रानडे, मिलिंद कांबळे, एस. एन. सुब्रमण्यम, अंबानी आणि अदानी यांच्या पुत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सन २०२७ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था ५ लाख कोटी डॉलपर्यंत विकसित करण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित केले आहे. त्याच्या पूर्ततेत महाराष्ट्राची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे. त्यासाठी राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलरची (एक ट्रिलियन डॉलर) करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी सरकारला मार्गदर्शन करण्यासाठी ‘टाटा सन्स’चे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेची स्थापना करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. उद्योग, ऊर्जा, बँकिंग, सामाजिक क्षेत्र, नियोजन, अभियांत्रिकी, शिक्षण, कृषी, वस्त्रोद्योग अशा विविध क्षेत्रांतील मान्यवर या समितीत राहतील.
तज्ज्ञांची नियुक्ती
आर्थिक सल्लागार परिषदेत ‘एचयूएल’चे अध्यक्ष संजीव मेहता, बेन (Bain capital) कॅपिटलचे व्यवस्थापकीय संचालक अमित चंद्रा, राष्ट्रीय शेअर बाजाराचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रम लिमये, ‘लार्सन अ‍ॅन्ड टुब्रो’ चे व्यवस्थापकीय संचालक एस. एन. सुब्रमण्यम, ‘सन फार्मा’चे व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप संघवी, बडवे इंजिनिअरिंगचे श्रीकांत बडवे, गोखले इन्स्टिटय़ूटचे कुलगुरू डॉ. अजित रानडे, ‘बँक ऑफ अमेरिका’च्या भारतातील प्रमुख काकू नखाते, ‘मिहद्रा अ‍ॅन्ड मिहद्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिश शाह, वेलस्पन कंपनीचे अध्यक्ष बी. के. गोयंका, ‘रिलायन्स’च्या जिओ प्लॅटफॉर्मचे संचालक अनंत अंबानी, ‘अदानी पोर्ट’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी करन अदानी, ‘डीआयसीसीआय’चे अध्यक्ष मिलिंद कांबळे, ‘सह्याद्री फाम्र्स’चे अध्यक्ष विलास शिंदे, डब्लू.पी.चे व्यवस्थापकीय संचालक विशाल महादेविया यांच्यासह नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ. पी. गुप्ता आणि उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे यांचा समावेश आहे.
निती आयोगाच्या धर्तीवर ‘महाराष्ट्र इन्स्टिय़टय़ूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन’(-मित्र) या संस्थेची स्थापन आधीच करण्यात आली असून, त्यांचे काम १ जानेवारीपासून सुरू होईल. हा एक अभ्यास गट असून सन २०४७ पर्यंत राज्याचे विकासाचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी समन्वय साधेल. राज्याचा संतुलित आणि र्सवसमावेशक विकास होण्यासाठी ‘मित्र’ संस्थेचा मोठा उपयोग होणार आहे. त्याचप्रमाणे केंद्राच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमाच्या धर्तीवर राज्याचा आकांक्षित तालुका आणि शहरे कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय सरकारे घेतला आहे. राज्यातील ‘ड’ वर्ग महानगरपालिका, ‘ब’ व ‘क’ वर्ग नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमधील शहरांचा समतोल आणि कालबद्ध विकास यातून करण्यात येणार आहे.
याआधी तमिळनाडूने आर्थिक सल्लागार परिषदेवर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन, नोबेल पुरस्कार विजेत्या इस्टर डफ्लो, डॉ. अरिवद सुब्रमण्यिम आदींची नियुक्ती केली.
जबाबदारी काय?
राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटींपर्यंत विकसित करण्याबाबत अभ्यास करून सर्व क्षेत्रांतील महत्त्वाच्या निर्देशांकाचे मापदंड निश्चित करणे, उद्दिष्टपूर्तीसाठी धोरण निश्चित करण्याची जबाबदारी या परिषदेवर सोपविण्यात आली आहे. ही परिषद आर्थिक व अन्य आनुषांगिक मुद्द्यांवर सरकारला सल्ला देईल. परिषदेला अहवाल देण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
