नागपूर : शिक्षकांना विद्यादानाव्यतिरिक्त इतर कामे दिली जात असल्याची तक्रार करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने आता निवडणूक कामावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षकांना निवडणुका किंवा मतदार नोंदणीची कामे दिल्यास उच्च न्यायालयात जाऊ, असा इशारा महामंडळाने दिला आहे. कोणत्याही निवडणुका आल्या की त्याच्याशी संबंधित कामांसाठी शिक्षकांना जुंपले जाते. करोना महासाथरोगामुळे शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाला आहे. सत्राच्या शेवटी शाळा सुरू झाल्यामुळे शिक्षकांवर अतिरिक्त भार आला आहे. अशा स्थितीत उन्हाळय़ाच्या सुटीमध्ये शिक्षकांवर मतदार नोंदणीचे काम लादणे अन्यायकारक असून हे निर्देश त्वरित मागे घ्यावे, अन्यथा न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय नाही, असे अशा इशारा महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने निवेदनातून दिला आहे. शिक्षकांना सुटीच्या दिवशी मतदार यादीचे काम दिले जाईल, असे मतदान नोंदणी अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. पण उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षकांच्या संमतीविना त्यांना निवडणुकीचे काम देता येत नाही. ही बाब ध्यानात घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा व शिक्षकांवर निवडणूक सेवेची सक्ती करू नये, असे आमदार नागो गाणार व महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे कार्यवाह रवींद्र फडणवीस यांनी जिल्हाधिकारी व मतदान नोंदणी अधिकाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांना का नाही? निवडणूक सेवेसाठी शिक्षकांनाच बाध्य का केले जाते? जिल्हा परिषद, नगर परिषद, महापालिका आणि इतर शासकीय विभागातील कर्मचाऱ्यांना हे काम का दिले जात नाही? महापालिका, जिल्हा परिषद, खासगी शाळा, कनिष्ठ व उच्च महाविद्यालयामधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीचे काम का दिले जात नाही, असे प्रश्न रवींद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केले आहे.
