शिक्षकांना का हवी ३५ ते ४० दिवसांची अर्जित रजा? शिक्षक संघटनेचे म्हणणे काय?

नेमकी मागणी काय?

जनगणनेचे काम करत असताना, विशेषतः दुर्गम भागात किंवा प्रवासादरम्यान एखादी दुर्दैवी घटना घडल्यास, शिक्षकांच्या कुटुंबाला कोणताही आर्थिक आधार नसतो. जनगणनेच्या कामावर असताना अपघात किंवा मृत्यू झाल्यास, संबंधित शिक्षण सेवकाच्या वारसांना किमान २० लाख रुपये सानुग्रह अनुदान आणि विमा सुरक्षा कवच देण्यात यावे. शिक्षण सेवकांना सध्या अतिशय मर्यादित रजा मिळतात. जनगणना हे काम अतिरिक्त स्वरूपाचे असून ते सुट्ट्यांच्या काळात किंवा कार्यालयीन वेळेव्यतिरिक्त सुद्धा करावे लागते. ज्या शिक्षण सेवकांनी जनगणनेचे काम पूर्ण केले आहे, त्यांना शासन निर्णयानुसार अर्जित रजा (ईएल) त्यांच्या सेवा पुस्तिकेत जमा करून मिळावी, जेणेकरून त्यांना भविष्यात त्याचा लाभ घेता येईल. शिक्षण सेवकांचे मानधन अत्यल्प असून जनगणनेच्या कामासाठी होणारा प्रवास खर्च आणि वेळ पाहता, त्यांना विशेष आर्थिक भत्ता किंवा प्रोत्साहनपर राशी तात्काळ अदा करण्यात यावी.

अर्जित रजा मंजूर करावी

प्राथमिक शिक्षकांना उन्हाळी सुट्टी ही त्यांच्या वर्षभराच्या शैक्षणिक व प्रशासकीय कार्यानंतर दिली जाणारी एकमेव दीर्घकालीन विश्रांतीची सुट्टी आहे. जर सदर सुट्टीच्या कालावधीत शिक्षकांकडून जनगणना कार्य करून घेतले जाणार असेल, तर त्या बदल्यात संबंधित शिक्षकांना किमान ३५ ते ४० दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात यावी. शासनाने संबंधित कर्मचाऱ्यांना आवश्यक त्या सर्व सुविधा इत्यादी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

वैयक्तिक मोबाईल वापराबाबत

शिक्षकांनी स्वतःच्या खाजगी व वैयक्तिक मालकीच्या अँड्रॉइड मोबाईलचा वापर करावा अशी अपेक्षा धरणे वस्तुनिष्ठ व न्याय्य नाही. कारण-वैयक्तिक मोबाईल हा शिक्षकांच्या खाजगी जीवनाचा भाग आहे. त्यामध्ये वैयक्तिक माहिती व गोपनीयता संबंधित बाबी असतात, असे शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे, राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर आणि राज्य प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.