अमरावती : सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील शिक्षकांनी नवीन संचमान्यतेच्या शासन निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. आज मुंबई येथे दोन्ही याचिकांची सुनावणी पार पडली.

याचिकेतील उपस्थित केलेले मुद्दे व युक्तिवाद विचारात घेऊन उच्च न्यायालयाने शासनाला व सर्व प्रतिवाद्यांना संचमान्यतेबाबत आज आहे ती परिस्थिती ठेवण्याचे अंतरिम आदेश पारित केले. पुढील सुनावणी जून मध्ये होईल. या आदेशामुळे नवीन संचमान्यतेनुसार याचिकाकर्त्यांना अतिरिक्त ठरवता येणार नाही.

शासनाच्या १५ मार्च २०२४ च्या संचमान्यतेच्या निर्णयाच्या विरोधात राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने आवाज उठवला आहे. या निर्णयाविरोधात शशांक आटक यांच्यासह १९३ शिक्षक न्यायालयात गेले आहेत.

१५ मार्च २०२४ रोजी नवीन शिक्षकांची संचमान्यता शासन निर्णय निर्गमित करून संचमान्यतेच्या निकषात बदल केला आहे. पटसंख्येवर आधारित या निर्णयाचा मोठा फटका अनेक जिल्ह्यांना बसला आहे.

पदवीधर शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणावर अतिरिक्त ठरणार आहेत. या निर्णयाविरोधात शिक्षक संघटनांनी जुलै २०२४ मध्ये शिक्षकांचे मोर्चे काढले. मार्च २०२५ मध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलने केली परंतु, शासनाने निर्णय बदलला नाही. त्यामुळे १९३ पदवीधर शिक्षकांनी उच्च न्यायालयाच्या मुंबई खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.

या विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवरही प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. प्रत्येक वर्गाला आठवड्यातून ४८ तासिका अध्यापन करायचे असताना पहिली ते चौथी, पाचवीच्या शाळेत चार ते पाच वर्ग व दोन शिक्षक तर १ ते ८ च्या शाळेत ६ ते ७ वर्ग व दोन शिक्षक अशी स्थिती होणार आहे. ऑनलाईन कामाची भरमसाठ यादीच मुख्याध्यापकांच्या सोबतीला आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

यामुळे याचिका दाखल  केल्याची माहिती शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे व सरचिटणीस राजन कोरगावकर यांनी दिली. अमरावती जिल्ह्यात या शासन निर्णयामुळे अंदाजे १ हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरू शकतात. हा शासन निर्णय रद्द करावा म्हणून विविध स्तरावर आंदोलने केली तसेच निवेदन, शिक्षण मंत्र्यांना विद्यार्थांचे पत्र, शाळा व्यवस्थापन समितीचे ठराव, ग्राम पंचायतचे ठराव आणि लोक प्रतिनिधींना निवेदने दिली होती. पण शासनाने दखल घेतली नाही. आता विदर्भातील शिक्षक, पालक, शिक्षणतज्ज्ञ हे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करणार आहेत, अशी माहिती शिक्षक समितीचे राज्य प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी दिली आहे.