वर्धा : शासन काही निर्णय घेतांना संबंधित घटकास विश्वासात घेण्याची भूमिका घेत असते. दुसरी बाजू समजून घेतली पाहिजे हा हेतू. पण या प्रकरणात आदेश निघाला आणि एक बाब नुकसानकारक असल्याचे शिक्षक वर्तुळस निदर्शनास आले. अखिल महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संयुक्त महामंडळाने एक त्रुटी २३ मे रोजी पत्र देत निदर्शनास आणली. आता शासनाने तत्पर प्रतिसाद ती दुरुस्त केली.
शिक्षण संचालनालय म्हणते
राज्यातील १०० टक्के अनुदानित खाजगी शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी शिक्षण संचालनालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी काढण्यात आलेल्या एका परिपत्रकातील जाचक अट रद्द करत शिक्षण विभागाने कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
शिक्षण उपसंचालक (अंदाज व नियोजन) यांनी १० जून २०२६ रोजी एक परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. यापूर्वी २२ मे २०२६ रोजी शिक्षण विभागाने काढलेल्या पत्रात, राज्यातील अनुदानित खाजगी शाळांमधील कर्मचाऱ्यांना ‘आभा’ (ABHA – Ayushman Bharat Health Account) कार्ड काढणे बंधनकारक केले होते. मात्र, त्या पत्रातील परिच्छेद ३ मध्ये यापुढे कोणत्याही कर्मचाऱ्याचे ५ लाख रुपयांपर्यंतचे वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचे (Medical Reimbursement) देयक स्वीकारले जाणार नाही, असा उल्लेख करण्यात आला होता. या नियमामुळे शिक्षक वर्गात प्रचंड संभ्रम आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते.
नवीन शुध्दीपत्रकाद्वारे अट रद्द
शिक्षण संचालनालयाने (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) या प्रकरणी तातडीने शुध्दीप्रत्रक जारी केले असून, वैद्यकीय देयक न स्वीकारण्याची ‘ती’ ओळ पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वैद्यकीय बिल रोखले जाणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे.
५ लाखांचे आरोग्य संरक्षण मिळणार
या नवीन परिपत्रकानुसार, विस्तारीत महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना प्रति कुटुंब, प्रति वर्ष ५ लाख रुपयांपर्यंतचे आरोग्य संरक्षण लाभ मिळण्यास पात्र आहेत.
या योजनांचे लाभ घेण्यासाठी सर्व कर्मचाऱ्यांनी आपले ‘आभा कार्ड’ काढून घ्यावे, असे आवाहन शिक्षण विभागाने केले आहे. यासाठी विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी आणि वेतन अधीक्षकांना आपापल्या कार्यक्षेत्रात आवश्यक सूचना देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच हे कार्ड सहज काढता यावे म्हणून पत्रासोबत मार्गदर्शक कार्यपद्धती दिली आहे. याबाबत संघटना समाधान व्यक्त करते, असे संघटना नेते सतीश जगताप यांनी नमूद केले.
