वर्धा : शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वेतनसाठी राज्य शासन अनुदान देते. त्यामुळे हे वेतन योग्य व्यक्तीच्या नावे झाले पाहिजे यासाठी पुरेपूर काळजी घेणे अपेक्षित असते. आता ऑनलाईन व्यवस्था झाली असल्याने चूक होणे अशक्यच. पण तरीही खबरदारी म्हणुन एक उपाय सांगण्यात आला. पण त्याची पुरेपूर अंमलबजावणी झाली नसल्याचे चित्र आहे. म्हणुन आज एका निर्देशद्वारे सूचित करण्यात आले आहे.
शालार्थ वेतन प्रणाली
राज्यातील शालार्थ प्रणालीद्वारे वेतन घेणाऱ्या सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी एक घडामोड आहे. सर्व संबंधित कर्मचाऱ्यांनी आपली ई-केवायसी (E-KYC) प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ऑगस्ट २०२६ (देय सप्टेंबर २०२६) च्या वेतन देयकापूर्वी ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वेतन दिले जाणार नाही, असा थेट इशारा शिक्षण संचालनालयाने दिला आहे. शिक्षण संचालनालय (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) द्वारे ३१ जुलै २०२६ रोजी यासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांनी २८ जुलै २०२६ रोजी घेतलेल्या आढावा बैठकीतील निर्देशानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आदेशानुसार अंशतः अनुदानित, खासगी अनुदानित आणि जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ही ई-केवायसी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे अनिवार्य असणार आहे.
आता मुदतवाढ नाहीच
प्रशासनाने स्पष्ट केले की यापूर्वी मे २०२६ पर्यंत ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. परंतु आता ऑगस्ट २०२६ चे वेतन देयक तयार होण्यापूर्वी ही अट पूर्ण करणे आवश्यक आहे. या कामासाठी आता कोणतीही अतिरिक्त मुदतवाढ दिली जाणार नाही अशी कडक नोंद घेण्याच्या सूचना सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), शिक्षण निरीक्षक आणि वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाच्या अधीक्षकांना देण्यात आल्या आहेत.
‘महाआयटी’ला प्रणालीत सुविधा देण्याचे निर्देश
शिक्षण संचालक (प्राथमिक) आणि शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने हे परिपत्रक जारी करण्यात आले. शालार्थ प्रणालीमध्ये कर्मचाऱ्यांना ई-केवायसी करण्यासाठी तात्काळ सुविधा उपलब्ध करून द्यावी आणि ई-केवायसी पूर्ण झाल्याशिवाय ऑगस्ट २०२६ चे वेतन देयक तयार होऊ नये, अशा प्रकारचे ‘व्हॅलिडेशन’ प्रणालीत समाविष्ट करण्याबाबत महाआयटीच्या प्रोजेक्ट प्रमुखांनाही कळविण्यात करण्यात आले आहे. म्हणुन सर्व शाळांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी वेतनातील संभाव्य अडचण टाळण्यासाठी वेळेत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी असे आवाहन शिक्षण विभागाकडून करण्यात आले आहे. आता ही तंबी कितपत मनावर घेतल्या जाते ते पुढेच दिसणार.
