नागपूर : राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेला ‘जैसे थे’ आदेश कायम असताना कोणतीही पुढील कारवाई करू नये, असे स्पष्ट निर्देश माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी नागपूर व अमरावती विभागातील शिक्षण अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या संदर्भात शिक्षण संचालकालयाने ४ मे रोजी अधिकृत पत्र जारी केले असून, न्यायालयाचा अवमान होणार नाही याची दक्षता घेण्यास सांगितले आहे.

न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर शासनाची माघार

शासनाने १५ मार्च २०२४ रोजी काढलेल्या निर्णयानुसार सन २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षांसाठी संचमान्यता निश्चित केली होती. त्यानुसार विद्यार्थी संख्येच्या आधारे शिक्षक पदांची फेरमांडणी करण्यात आली. मात्र, सन २०२५-२६ च्या संचमान्यतेत नववी आणि दहावीतील विद्यार्थी संख्या कमी झाल्याने अनेक शाळांमध्ये शिक्षक पदे अतिरिक्त ठरविण्यात आली. परिणामी राज्यभरातील अनेक शिक्षकांच्या समायोजनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती.

या प्रक्रियेविरोधात प्रभावित शिक्षक आणि संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका क्र. ३१८६/२०२५ दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मते, ग्रामीण व दुर्गम भागातील अनेक शाळांच्या पाच किलोमीटर परिसरात दुसरी शाळा उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत शिक्षकांचे समायोजन केल्यास संबंधित शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता निर्माण होऊन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ शकते. काही शाळा बंद पडण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे.

हेही वाचा

न्यायालय काय म्हणाले?

या प्रकरणात न्यायालयाने यापूर्वी ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्याचे अंतरिम आदेश दिले होते. त्यानंतरही काही ठिकाणी अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाची प्रक्रिया सुरू असल्याचा मुद्दा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला. यावर न्या. मुकुलिका जवळकर आणि न्या. नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठाने शासनाला पूर्वीच्या आदेशांचे पालन करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर शिक्षण संचालकालयाने सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून, न्यायालयाचे पुढील निर्देश मिळेपर्यंत विद्यमान परिस्थिती कायम ठेवण्यास सांगितले आहे. शिक्षण विभागाच्या पत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, उच्च न्यायालयाने अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाबाबत ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले असून, पुढील आदेश येईपर्यंत कोणतीही अशी कारवाई होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच न्यायालयाचा अवमान होणार नाही, यासाठी विभागीय उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांनी विशेष काळजी घ्यावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

शिक्षण विभागावर न्यायालयाची करडी नजर

दरम्यान, राज्यातील शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित विविध प्रशासकीय निर्णयांवर न्यायालयीन पडताळणी वाढत असल्याचे चित्र आहे. अलीकडेच अनुदानित शाळा, शालार्थ आयडी तपासणी आणि शिक्षक वेतन रोखण्याच्या प्रकरणांवरही नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारले होते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जून महिन्यात होण्याची शक्यता असून, तोपर्यंत अतिरिक्त शिक्षक समायोजनाचा मुद्दा राज्यातील शिक्षण विभागासाठी संवेदनशील राहणार आहे.