तमिळनाडूच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील शिक्षकांना ‘टीईटी’ सक्तीतून कायमस्वरूपी सूट द्या; शिक्षक संघटनांचा राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा

तमिळनाडू सरकारने काय केले?

तमिळनाडू विधानसभेने २३ ऑगस्ट २०१० पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना TET सक्तीमधून सूट देण्यासंदर्भात ठराव मंजूर करून केंद्राकडे पाठविल्याचे समितीने निदर्शनास आणून दिले आहे. या निर्णयाला १ सप्टेंबर २०२६ रोजी एक वर्ष पूर्ण होत असताना महाराष्ट्र सरकारनेही ठोस पाऊल उचलावे, अशी अपेक्षा समितीने व्यक्त केली आहे.

१० ते ३० वर्षांच्या सेवेनंतर नवा निकष का?

२०१० पूर्वी नियुक्त झालेले शिक्षक तत्कालीन शासनमान्य शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता, जसे D.T.Ed. आणि B.Ed., पूर्ण करून नियमानुसार सेवेत दाखल झाले आहेत. त्यामुळे दशकानुदशके सेवा बजावल्यानंतर त्यांच्यावर नव्या पात्रतेची सक्ती पूर्वलक्षी प्रभावाने लादणे अन्यायकारक असल्याचा दावा समितीने केला आहे. अनुभवी शिक्षकांच्या सेवाकाळाचा आणि पूर्वीच्या नियुक्ती प्रक्रियेचा शासनाने विचार करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

परीक्षा प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह

शिक्षक संघटना सातत्याने मागणी करीत आहेत. TET आणि CTET परीक्षांबाबत निर्माण होणारी अनिश्चितता, परीक्षा प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकार, पेपरफुटीच्या घटना आणि परीक्षा पुढे ढकलण्याच्या प्रकारांमुळे शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होत असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. अनेक वर्षे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना केवळ एका परीक्षेच्या निकषामुळे असुरक्षिततेत ठेवू नये, अशी भूमिका समितीने मांडली आहे.

आंदोलनाचा इशारा

हिवाळी अधिवेशनात TET सक्तीमधून कायमस्वरूपी सूट देणारा ठराव मंजूर करून केंद्राकडे पाठवावा, अशी मागणी समितीने केली आहे. शासनाने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे यांनी दिला आहे. शिक्षक समितीचे राज्य प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी सांगितले की सरकारने यासंदर्भात तत्काळ निर्णय घेतला पाहिजे.